धादिङ । धादिङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले बिहीबार नवनिर्वाचित संघीय सांसद आशिका तामाङले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै विज्ञप्तिमार्फत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
शुक्रबार उक्त घटनाको सांसद तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत सो सामूहिक विज्ञप्तिको खण्डन गर्नुभएको छ। उहाँले “सुशासन र कानुनी शासनको पक्षमा मेरो धारणा” शीर्षकमा आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै स्थानीय स्वायत्तता प्राकृतिक स्रोतको दोहन र अवैध असुलीको लाइसेन्स नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त धारणा अनुसार धादिङका १३ वटै स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। साथै, संविधानको धारा २३२ (१०) को हवाला दिँदै ‘सहकारिता र समन्वय’को कुरा गरिए पनि समन्वयको नाममा प्रचलित कानुन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई चुनौती दिइएको आरोप लगाउनुभएको छ।
यस विषयमा आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अडानलाई उहाँले विभिन्न बुँदामार्फत स्पष्ट पार्नुभएको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँले लेख्नुभएकाे छ-
सुशासन र कानुनी शासनको पक्षमा मेरो धारणा : स्थानीय स्वायत्तता 'प्राकृतिक दोहन र अवैध असुलीको लाइसेन्स' होइन!
धादिङका १३ वटै स्थानीय सरकारका प्रमुख/अध्यक्षज्यूहरूले हालै जारी गर्नुभएको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। विज्ञप्तिमा संविधानको धारा २३२ (१) को हवाला दिँदै 'सहकारिता र समन्वय' को कुरा गरिएको छ, तर विडम्बना! समन्वयको नाममा प्रचलित कानुन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई भने ठाडो चुनौती दिने काम भएको छ।
यस विषयमा मेरो संवैधानिक र कानुनी अडान निम्न बुँदाहरूमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु:
१. समन्वय भनेको 'सेटिङ' होइन (धारा २३२ को मर्म):
नेपालको संविधानको धारा २३२ (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता र समन्वयमा आधारित हुने भनेको छ। तर, यसको अर्थ संघीय कानुन मिचेर, वातावरणीय मापदण्ड धज्जी उडाएर र नदीहरूको मुटु निकालेर गरिने 'दोहन' मा आँखा चिम्लनु कदापि होइन। स्थानीय स्वायत्तताको अर्थ 'स्वतन्त्र राज्य' होइन, यो त संविधानको दायराभित्र रहेर जनताको सेवा गर्ने अधिकार मात्र हो।
२. गैरकानुनी कर संकलन र धारा २२८:
संविधानको धारा २२८ (१) ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ— "कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन।" सार्वजनिक सडकमा सवारी साधन गुड्दा 'बाटो प्रयोग दस्तुर' भन्दै उठाइने शुल्क 'अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४' विपरीत छ। स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने यस्ता असुलीहरू सुशासनका नाममा गरिएका लुट हुन्।
३. सर्वोच्च अदालतको आदेश र २०७७ को मापदण्ड:
सरकारले २०७९ मा क्रसर उद्योगको दूरी घटाएर मापदण्ड खुकुलो बनाउन खोजेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार ९ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। त्यसैले अहिले 'ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७' नै प्रभावी छ। धादिङका राजमार्ग र बस्ती छेउका क्रसरहरू यो मापदण्डमा पर्छन् त?
दूरी सम्बन्धी प्राविधिक मापदण्ड (२०७७) यस्तो छ:
घना बस्ती: २ किलोमिटर
नदी किनार: ५०० मिटर
राजमार्ग: ५०० मिटर
शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था: २ किलोमिटर
पुरातात्विक तथा धार्मिक स्थल: २ किलोमिटर
निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष: २ किलोमिटर
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा: २ किलोमिटर
हाई टेन्सन विद्युत प्रसारण लाइन: २०० मिटर
यदि माथिको मापदण्ड पुग्दैन भने ती सबै अवैध हुन् र तिनलाई संरक्षण दिनु अदालतको मानहानि हो।
४. वातावरणीय न्याय र 'इकोसाइड' (Ecocide):
त्रिशूली र मलेखु नदीको दोहनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले वातावरणीय विनाशलाई 'इकोसाइड' (वातावरणीय हत्या) को संज्ञा दिएको छ। संविधानको धारा ३० ले नागरिकलाई दिएको 'स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको हक' भन्दा स्थानीय सरकारको 'राजस्व' ठूलो हुन सक्दैन।
मेरो थप प्रश्न र विनम्र आग्रह:
के कर उठाउन पाउने अधिकार छ भन्दैमा संविधान मिच्न पाइन्छ? के सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवहेलना गर्न पाइन्छ? म खुसी छु कि मेरो विरुद्ध बोल्न र प्रतिवाद गर्न तपाईं १३ वटै पालिका प्रमुखहरू एकजुट हुनुभएछ। अब तपाईंहरू धादिङलाई विकसित बनाउन र भ्रष्टाचारमुक्त धादिङ बनाउन पनि यसैगरी एकजुट हुनुहोस्।
किसानले मल, बीउबिजन र कृषि सामग्री समयमै पाउन, बालीको उचित मूल्य पाउन एकजुट हुनुहोस्। जिल्लाका बाटो पिच हुन ढिलासुस्ती भइरहेको छ, जसले गर्दा सम्पूर्ण जनतालाई गाह्रो भइरहेको छ यसको समाधान गर्न एक हुनुहोस्।
स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू र नियामक निकायहरू, प्रशासनको पत्रलाई 'अंकुश' ठान्नुभन्दा अघि आफ्नै क्षेत्रभित्र भइरहेका अवैध खानी र क्रसरको दूरी नाप्नुहोस्। पत्र मात्र होइन, अनुगमन निरीक्षण गरी कारबाही गर्न पनि सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्दछु। प्रचलित कानुन र सम्मानित अदालतको निर्देशन पालना गर्न मेरो निर्देश चाहिँदैन। यो तपाईंहरूको संवैधानिक दायित्व हो। यदि तपाईंहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको भए, म वा प्रशासनले बोल्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन।
समृद्ध धादिङ बनाउन, सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार मुक्त जिल्ला बनाउन हामी सबै मिलेर हातेमालो गरौँ पालिका प्रमुखज्यूहरू। संविधानले कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि रहने छुट छैन। नागरिकको सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोतको रक्षाका लागि म सधैँ अडिग रहनेछु।
