धनुषा । २०७९ साल पुस १५ गते दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका १ सय ७ जना मधेश प्रदेशका सांसदहरुले जिम्मेवारी सम्हालेको ३ वर्षभन्दा बढी भएको छ । यस अवधिमा नियमित बजेट पारित, मुख्यमन्त्री र सभामुख हेरफेरमै अलमिलएको सरकारले आवश्यक बिजनेश नै दिन नसकेपछि प्रदेशसभाको काम सुस्त छ । यस अवधिमा ५२ करोडभन्दा बढीको खर्च भए पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेपछि सरकार र सदनप्रति सर्वसाधारण मात्र नभइ सांसदहरु नै असन्तुष्ट छन् ।
मधेश प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल पनि ३ वर्षभन्दा बढी बितिसकेको छ । प्रदेश सभा सदस्य, पदाधिकारी र तिनका स्वकीय सचिवले नियमित तलब भत्त बुझ्दै आएपनि प्रदेशसभाले यस अवधिमा खासै कानुन बनाउन सकेको छैन । पहिलोमा ३६, दोस्रोमा १४, तेस्रोमा ३४, चौथोमा २३, पाँचौमा २२ र २०८२ भदौ ५ गतेदेखि जारी छैठौं अधिवेशनमा १३ वटा बैठक १६ घण्टा १८ मिनेट मात्र चलेको छ । प्रदेश सभाले चालू अधिवेशनमा ४ जना मुख्यमन्त्री र सभामुख हेरफेरबाहेक सरकारले आफ्नै भवन बनाउन सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणलगायत प्रदेशको हितका लागि आवश्यक कानुन बनाउन बिजनेस दिन नसकेको मधेश प्रदेशसभाप्रवक्ता, विपिन ठाकुर बताउनुहुन्छ ।
प्रदेशसभामा पेश भएका मुल र संशोधनसहित २२ वटा विधेयकमध्ये सभाले आर्थिक र विनियोजन विधेयकका साथै प्रदेश खेलकुदको विकास, बालिका संरक्षण, सवारी तथा यातायात, कृषि विकास, प्रदेश बीउ वीजन, व्यापार तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तलगायत १४ वटा मुल र ३ वटा संशोधनसहितका १७ वटा विधेयक मात्रै पारित भएका छन् । यसबाहेक प्रदेश निजामती ऐन तथा मधेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश नीति आयोग गठन र कार्य सञ्चालन २०७५ तथा गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा विचाराधिन छन् । चर्को विवाद भएपछि प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता भएपनि सरकारले आवश्यक बिजनेस दिन नसकेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत लिन र सभामुखमा रामआशिष यादव चयन भएको ४१ दिन पछि लगातार दुई दिन चलेपनि प्रदेश सभा अहिले भने सुनसान छ ।
जनअपेक्षित काम नगरे पनि ३ वर्षको अवधिमा सभामुख, उपसभामुख, संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक, विषयगत समितिका सभापति, सांसदहरू र तीनका स्वकीय सचिव, सचिवालयलगायतको तलबभता र सेवासुविधामा ५२ करोड ६ लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । मधेशका ७ वटा विषयगत संसदीय समितिको काम पनि प्रभावकारी नदेखिएको जनमत मधेश प्रदेशप्रदेशसभा सदस्य सञ्जयकुमार यादव बताउनुहुन्छ ।
प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकालमा बनाएका ५५ मध्ये अधिकांस कानुन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । एकातिर विजनेश दिन नसकेको यथार्थ छ भने अर्कोतर्फ सरकारले जनभावना अनुसार काम पनि गर्न सकेको छैन । त्यसैले प्रदेश सभाको प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठन थालेको छ ।
