काठमाडौै । नेकपा एमालेको ८० पृष्ठको घोषणापत्रको सुरुआती ३८ पृष्ठ नागरिक असन्तुष्टिको उपहास, २४ भदौको अपराधीकरण, नयाँ भनिएका दलप्रति लाञ्छना, २०४७ सालयता भएको परिवर्तनको गुणगान र पार्टीलाई विकासको संवाहकको रूपमा उभ्याउने भाष्यमा केन्द्रित छ ।
अध्यक्षको सन्देशका नाममा २४ भदौपछि देशमा अनिश्चयको तुँवालो फैलिएको, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आक्रमण गरिएको भन्दै जनआक्रोशको ‘ग्यासलाइटिङ’ अर्थात् जनतालाई आफ्नै विवेकमा प्रश्न गर्न प्रभावित पार्ने रणनीति एमालेको घोषणापत्रमा देखिन्छ । मतदाताले राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति गरेको प्रश्नमा सोझो उत्तर होइन, ‘ह्वाटअबाउटरी’ अर्थात् त्यसो भए यो के त रु भन्दै उल्टो प्रतिप्रश्न गरिएको छ ।
तर यही खण्डमा एमालेले सार्वभौमसत्ताको प्रतीक सिंहदरबार, न्यायको मन्दिर सर्वोच्च अदालतसहित देशभर खरानी पारिएका राज्यका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र व्यावसायिक क्षेत्रको ढलेको मनोबल फर्काउने दायित्व पनि बोकेको छ । जेन(जी आन्दोलनपछि समाजको उमेरगत ध्रुवीकरण भएको यथार्थलाई पनि एमालेले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यो निर्वाचन अग्रज र अनुज पुस्ताबीचको जनमतसंग्रह हो भन्ने भाष्य चिर्दै एमालेले आफ्नो राजनीति युवा र पाका सबैलाई साथ लिएर हिँड्ने रहेको उल्लेख गरेको छ ।
एमालेले यसपटक विकासका ५ आधारभूत घोषणा, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकपछि थाल्ने ११ काम र समृद्धिका २५ स्तम्भसहितको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
निर्वाचनपछि एमालेको सरकार बनिहाले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट समयसीमा तोकेर तत्काल निर्णय गरिने ११ योजनामा भने थुप्रै लोकरिझ्याइँवादी बुँदा समेटिएका छन् । तत्काल मतदाता फकाउन सफल भइहाले पनि दीर्घकालीन रूपमा भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई क्षति पुग्नसक्ने योजना तिनमा समेटिएको छ ।
जस्तो, गरिब परिवारका रूपमा पहिचान भएकाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २०८२ भदौसम्ममा लिएको २५ हजार ऋण मिनाह गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको खातामा वार्षिक ५ हजार थपिदिनेलगायत अति लोकरिझ्याइँवादी योजना घोषणापत्रमा छन् । रेमिट्यान्स पठाइरहेका श्रमिकको सम्मानमा ५ हजार थपिदिने भनिए पनि यसले सम्मान होइन उल्टो करिब २२ लाख आप्रवासी नेपाली कामदारको गरिमामा घात पुग्नसक्छ ।
यस्तै, समृद्धिका २५ स्तम्भमा आधा दशकमा सय खर्ब, एक दशकमा २ सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने अति महत्त्वाकांक्षी योजना उल्लेख छ । अहिले करिब ५० खर्ब आसपासमा रहेको अर्थतन्त्रलाई पाँच वर्षमा दोब्बर बढाउने एमालेको योजना किन पनि प्रश्नको घेरा छ भने, २०७९ को घोषणापत्रमा पनि उसले ५ वर्षमा सय खर्बकै अर्थतन्त्रको कल्पना गरेको थियो ।
एमालेले यसपालि वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना समेटेको छ । २०७९ मा पनि एमालेले वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेको थियो । यसबीच एमाले करिब १७ महिना सरकारमा सामेल भयो । तर स्थिति कस्तो छ भने हाल वार्षिक सरकारी क्षेत्रमा ५ तथा निजी क्षेत्रमा २५ गरी जम्मा ३० हजार रोजगारी मात्र सिर्जना भइरहेको छ ।
वामपन्थी दलले विदेशी लगानीलाई षड्यन्त्र देख्ने र प्रतिबन्धै गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा भने एमाले फरक छ । वैदेशिक लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने र नेपालाई लजस्टिक हबको रूपमा विकास गर्ने एमालेको लक्ष्य छ ।
यसका अलावा युवा तथा उद्यमीलाई १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको डलर कार्ड, विद्यालयका किशोरीहरूलाई निःशुल्क प्याड, प्राविधिकतर्फ उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेलाई २० लाखसम्म निर्ब्याजी ऋणलगायत स्वच्छ वातावरण, कृषिको व्यवसायीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन, श्रम कूटनीतिको विस्तार, खेलकुदको विकासजस्ता योजना एमाले घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।
समग्रमा एमाले घोषणापत्र, पुरानै कार्यक्रमको कपी(पेस्ट, केही लोकरिझ्याइँवादी कार्यक्रमको समावेश तथा अति महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूको संग्रह बनेको छ । जेन(जी आन्दोलनपछि बदलिएको परिस्थितिमा एमालेका यी योजनाले मतदाता कति फकाउँछ, त्यो भने २१ फागुनपछि नै थाहा हुनेछ ।
