काठमाडौै । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले युवाहरूको असन्तोषलाई दमन गरेर नभई उनीहरूको आवाज सम्बोधन गरेर मात्र राष्ट्र अघि बढ्नसक्ने बताउनुभएको छ । ७६ औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई बिहीवार सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकको शासकीय संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले मुलुकमा बारम्बार किन आन्दोलन भइरहन्छन् भन्ने विषयमा निर्मम आत्मसमीक्षा गर्न आह्वान गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीले २००७ सालको क्रान्तिलाई आधुनिक नेपालको जग मान्दै त्यस यताका राजनीतिक परिवर्तनहरूले जनताको जीवनस्तरमा तात्विक भिन्नता ल्याउन नसकेको तीतो यथार्थ रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट वितरण, समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग र छात्रवृत्ति तथा रोजगारीमा हुने गरेको ‘काखापाखा’ संस्कृतिको अन्त्य नभएसम्म लोकतन्त्रको औचित्य पुष्टि नहुने जिकिर गर्नुभयो । भदौ २३ र २४ मा भएको युवाहरूको आन्दोलनलाई उहाँले ‘असफल संरचनामाथिको प्रश्न’ को रूपमा चित्रण गर्नुभयो ।
उक्त आन्दोलनले उठाएका भ्रष्टाचार, नातावाद र विभेद अन्त्यका मागहरू जायज रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले राज्य अब उदार मात्र नभई विनयशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रजातन्त्रको परिभाषालाई शासकीय स्वरूपबाट बाहिर निकालेर आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोड्नुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीको छ ।
इन्टरनेटमा हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतादेखि भान्साको महंगीसम्म र खाडीमा पसिना बगाउने अभिभावकदेखि अस्पतालको बिल तिर्न नसक्ने बिरामीसम्म लोकतन्त्रको अनुभूति पुग्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकार भदौको आन्दोलनको जगमा बनेको स्मरण गराउँदै आफ्नो प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता र छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको वातावरण बनाउनु रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले युवा पलायनलाई केवल अवसरको खोजी मात्र नभई यहाँको दण्डहीनता र सीमित वर्गको हालिमुहालीप्रतिको वितृष्णाको उपज भएको बताउनु भयो । उहाँले प्रक्रियाको नाममा जनतालाई अल्झाउने कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको रवैयालाई ‘बेथिति’ को संज्ञा दिँदै नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो ।
