काठमाडौं । आसन्न निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले धमाधम घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
आर्थिक शिथिलताका बीच सार्वजनिक भएका कतिपय बामपन्थी दलका घोषणापत्र भने वर्तमान संकट समाधान गर्नेभन्दा पुरानै योजनामा केन्द्रित देखिन्छन् । हामीले विभिन्न दलका घोषणापत्रमा के-के आर्थिक विषयवस्तु समावेश भएका छन् भन्ने विषयको चिरफार सुरू गरेका छौं । हालसम्म सार्वजनिक भएका तीनवटा राजनीतिक दलका घोषाणापत्रका विषयवस्तु केलाएका छौं ।
२०७९ सालको आमनिर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, पुष्पकमल दाहाल । त्यतिबेला माओवादीको चुनावी घोषणापत्रमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशकै जनशक्ति उपयोग गर्दै औद्योगिक विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।
हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको संयोजकका रूपमा दाहालले नै सार्वजनिक गरको घोषणापत्रमा भने औद्योगिकीकरणका लागि संरचनागत सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशिताका लागि नयाँ चरणको बृहत् र संरचनागत आर्थिक सुधार गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
०७९ मा संरचनामै समस्या छ भन्ने दाहालको दललाई बोध थिएन । तीन वर्षपछि भने ऊ संरचनामै समस्या रहेको टुंगोमा पुगेको घोषणापत्र हेरेर आकलन गर्न सकिन्छ । जस्तो यसअघि निजी क्षेत्रले लगानी गरेको उद्योगमा संघ, प्रदेश र पालिकासमेतको लगानी आवश्यक ठानेको यो दल यसपालि भने उद्योगमा राज्यको भन्दा पनि निजी क्षेत्रकै लगानी संरक्षण गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
नेकपाले संरचनागत तथा नीतिगत सुधारको आवश्यकता महसुस गरे पनि परिवर्तनको खाका कस्तो हुने भन्ने चाहिँ घोषणापत्रमा छुटाएको छ । शुक्रबार मात्रै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले अर्थतन्त्र विस्तारका लागि मुनाफामुखी बैंकलाई बाधक ठानेको छ ।
उसले बैंकलाई सार्वजनिक हितमुखी संरचना बनाउने भनेको छ । तर, बैंकलाई नाफामुखी हुनबाट रोक्ने योजना कस्तो हुने भन्नेमा जसपा नेपाल स्पष्ट छैन । औद्योगिक विकासका सन्दर्भमा त यो दलसँग नयाँ योजना नै छैन । बरू बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा परेर पनि बौरिन नसकेका रूग्ण एवं बन्द सार्वजनिक उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वदेशी उद्योगमा विदेशी पुँजी रोक्ने संकेत गरेको छ । विदेशी मात्र नभइ दलाल पुँजीसमेत रोक्ने वाक्यांश उसले प्रयोग गरेको छ ।
.png&w=350&height=150)
