सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभा स्थापनाको आठ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिसम्म प्रदेशसभाले विभिन्न ७१ वटा कानुन र ४५ जनालाई मन्त्री बनाएको छ । प्रदेशलाई आवश्यक कानुन बनाएर संघीयता कार्यान्वयनको आधारशिला मजबुत गर्नुपर्नेमा प्रदेशसभा सत्ता टिकाउने र गिराउने खेलमैै सिमित बन्दा न कर्णालीको आवश्यकताको आधारमा कानुन बन्न सकेका छन् न त बनेका न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भएको छ ।
संघीयताको पहिलो खुट्कीलोका रुपमा आठ वर्षअघि तत्कालीन सिचाई डिभिजनको सानो हलमा बसेको प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम कर्णाली र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई राजधानी तोक्यो । सर्वसहमतिले आफ्नो नाम र राजधानी तोकेपछि चर्चामा आएको प्रदेशसभा त्यसपछि भने कानुन बनाउन केन्द्रित हुनुपर्नेको सट्टा सत्ता टिकाउने र गिराउने खेलमै अल्झियो । परिणामत थुप्रै कानुन बनेपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
कानुन निर्माणका कतिपय सन्दभैमा प्रदेशसभा नै गम्भीर बन्न नसक्दा विवाद उत्पन्न हुने गरेका छन् । दोस्रो कार्यकालमा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र दलित समुदायको सशक्तिकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामै चरणबद्ध आन्दोलन भयो । कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा त प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्ना लागि सार्वजनिक यातायातमा आरक्षण सीट राख्नेगरी कानुन नै बनाए । जानकारहरु भने सरोकारवालाले उठाएका मागहरु कानुनमा सम्बोधन नहुँदा विवाद उत्पन्न हुने र कार्यान्वयमा समस्या आएकोे बताउँछन् ।
सरोकारवाला निकायलाई बाइपास गरेर संसदले कानुन निर्माण गर्दा बनेका धेरै कानुनहरु कार्यान्वयनमा छैनन् । कानुन बनेको लामो समय भइसक्दा पनि निजी साझेदारी ऐन र दलित सशक्तिकरण ऐनलाई सरोकारवालाले अहिले पनि संशोधनको माग गर्दै आएका छन् ।
प्रदेशको समग्र विकास र नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएका मुद्धाहरु प्रदेशसभामा छलफलको विषय नै बन्न सकेका छैनन् । कर्णालीको गरिवी, बेरोजगारी र अभाव जस्ता विषयहरु प्रदेशसभामा विरैलै उठ्ने गरेका छन् । प्रदेशसभाको स्पिड अनुसार सरकारले काम गर्न नसक्दा कानुन कार्यान्वयन नभएको बताउने प्रदेशसभा सदस्यहरुले भने संघीयतापछि धेरै राम्रा कामहरु भएको दाबी गर्दै कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर अगाडि बढनुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।
कानुन निर्माण गरेर संघीयताको आधारशिला बलियो बनाउनुको सट्टा ८ वर्षमा ४ जना मुख्यमन्त्री र ४१ जना मन्त्रीहरुको सूचीले प्रदेशसभा मन्त्री उत्पादनको कारखाना पो हो कि भन्ने आभास हुने थालेको छ । विकासको गति र नागरिकको अवस्थामा नबदलिने तर मन्त्रीहरु बढ्दै जानुले प्रदेशसभा नेताहरुको व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्रै बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
कमल पन्त र देव राना / सुर्खेत
