मधेश प्रदेशमा सुरू भएको राजनीतिक संकट झन् गहिरिँदै

जनकपुर । होटलमा मुख्यमन्त्रीको सपथ खुवाएको विवादले मधेश प्रदेशमा सुरू भएको राजनीतिक संकट झन् गहिरिँदै गएको छ । 

राजनीतिक दाउपेच सडकदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म चलिरहँदा प्रदेश राजधानी जनकपुरधाम अशान्त छ । सात दलीय गठबन्धनले प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको झोंकमा उहाँले पाँच जना प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गरिदिनुभएको छ । सभामुखले सांसदलाई कुटपिट र पदमुक्त गरेको घटनाले मधेशको राजनीति झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।

लगातार १० वटा बैठकमा उपस्थित नभएको भन्दै मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले नागरिक उन्मुक्तिकी उर्मिलादेवी सिंह, जसपा नेपालका मनीषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार र शारदाशंकर प्रसाद कलवारलाई पदमुक्त गरेर प्रदेश सभा सचिवालयमार्फत सूचना जारी गराउनुभयो । 

तर कारवाहीमा परेका पाँचै जना प्रदेश सांसदहरू तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको कात्तिक २२ गतेको बैठकमा उपस्थित भएको देखिएको हुँदा कारबाही बदर गरिएको सूचना उपसभामुख ईशरले जारी गर्नुभयो । तर शुक्रबार अपरान्ह प्रदेश राजपत्रमा पाँचै जना प्रदेश सांसदहरू पदमुक्त भएको प्रकाशन भइसकेको छ । मधेश प्रदेश सभामा बिहीबार साँझ सभामुख मण्डल र सात दलका सांसदहरू बीच भएको घटना प्रदेश सभा, संसदीय मर्यादा र जनप्रतिनिधिहरूको आचरण विपरीत थियो । 

सभा सञ्चालनमा दलीय स्वार्थ राखेको र पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको भन्दै महाभियोग प्रस्ताव लिएर मधेश प्रदेश सभा सचिवालय पुगेका सांसदहरूलाई सभामुख रामचन्द्र मण्डल र उहाँका समर्थकले हात हालाहाल र कुटपीट गरेको आरोप छ ।उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरले सभामुखविरूद्धको महाभियोग पत्रमा तोक लगाएर दर्ताको लागि पठाएपछि बिहीबार साँझ ६ बजेतिर सभामुख मण्डल केही समर्थकसहित प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रवेश गरेपछि अवस्था तनावपूर्ण बनेको थियो। 

उपसभामुख ईशर, जनमत, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता र अन्य १५ जना सांसदलाई सुरक्षाकर्मीको केहीबेरपछि उपसभामुखको कार्यकक्षबाट उद्धार गरेको दृश्य प्रष्ट देखिए पनि आफूले कुनै पनि सांसदलाई बन्धक नबनाएको सभामुख मण्डलको जिकिर छ ।

मुख्यमन्त्रीबाट जितेन्द्र सोनलको राजीनामा र सरोजकुमार यादवको नियुक्तिको विषय विवादित बन्दा यसको निकास झन् पेचिलो बनेको छ । पछिल्लो घटनाक्रम संवैधानिक दायित्व र राजनीतिक आचारणविपरीत रहेको भन्दै मुलुकमा संघीय व्यवस्था ल्याउन मधेशले खेलेको अहम् भूमिकालाई नबिर्सिन नागरिक अगुवाले दलहरूलाई सचेत गराएका छन् ।

तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई असंवैधानिक तवरले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै सात दलले कात्तिक २४ गतेदेखि थालेको विरोध प्रदर्शन जारी रहँदा मधेश सरकारका मन्त्रालयहरूको कामकाज शुक्रबार पनि ठप्प बन्यो ।