काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनपछि भएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध दुई तिहाइ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुद्दा लिएर अदालत जान कस्सिनुभएको थियो सभामुख देवराज घिमिरे।
रिट दायर गर्न घिमिरेले राजनीतिक दलदेखि कानुनका विज्ञसँगसमेत लामो परामर्श गर्नुभएको थियो । तर अन्तत: सभामुख घिमिरे त्यसबाट पछि हट्नुभएको छ । विघटनविरूद्ध मुद्दा लिएर जान कस्सिनुभएका सभामुख घिमिरे आखिर कसरी हुनुभयो ब्याक ?
जेन-जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भदौ २७ गते जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । त्यसको ३२ दिनपछि असोज २९ गते सभामुख देवराज घिमिरेले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई बैठकका लागि बोलाउनुभयो। सभामुख घिमिरेको बैठक राख्नुको उद्देश्य थियो- तत्कालिन प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ सदस्यको हस्ताक्षरसहित विघटनविरूद्ध अदालत जाने ।
२७ गते प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै सभामुख घिमिरेले त्यसबारे परामर्श थाल्नुभएको थियो। सबैभन्दा पहिले उहाँले टेलिफोनमार्फत राजनीतिक दलहरूसँग संवाद थाल्नुभयो, जसमा नेताहरूले सभामुख घिमिरेलाई संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै अदालत जान जोडबलसहित सुझाव दिए ।
सभामुख नै अदालत जानुपर्छ भन्नेमा माओवादीका तत्कालिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत हुनुहुन्थ्यो । जबकि दाहालले बाहिर भने जेन-जी आन्दोलनप्रति आफ्नो समर्थन रहेको भन्दै आफू चुनावमा जान तयार रहेको आशयसहितको अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको थियो ।
दाहालजस्ता नेताले नै आड दिने देखेपछि सभामुख घिमिरेलाई राजनीतिक दलको समर्थन मिल्ने विश्वास भयो। एमालेले त प्रतिनिधिसभा पूनर्स्थापना हुनुपर्ने भन्न थालिसकेको थियो । अनि उहाँ तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका २ तिहाइ सांसद्को हस्ताक्षरसहित मुद्दा लिएर अदालत जान कस्सिनुभयो । त्यसैको तयारीका लागि असोज २९ गते बोलाइयो राजनीतिक दलहरूको औपचारिक बैठक ।
११ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि उपस्थित भएको बैठकमा रास्वपा भने आएन । तर सभामुख घिमिरेको अपेक्षाविपरित टेलिफोन संवादमा अदालत जान उक्साउने नेताहरू कसैले पनि विघटनविरूद्ध अदालत जान भनेनन् ।
राजनीतिक दलको समर्थन नपाएपछि घिमिरेले संविधानविद्हरूलाई बोलाएर सुझाव माग गर्नुभयो । तर उनीहरूले पनि अदालत जान सुझाएनन् । संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै राजनीतिक स्वीकार्यतामा मात्रै अघि बढ्न र आलोचना हुने काम गर्न नहुने सुझाव दिएको बताउनुभयो ।
संविधान तथा कानुनका जानकारहरूबाट पनि सहयोग नपाएपछि सभामुख घिमिरेको बाँकी भरोसा पूर्व महान्यायधिवक्ताहरूसँग थियो । कसैसँग अनौपचारिक त कसैसँग औपचारिक छलफल गर्नुभयो । तर उनीहरूले पनि सभामुखजस्तो संस्था राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसँग मुद्दा गर्दै हिँड्ने खालको नभएको भन्दै विचार गर्न सुझाव दिए । नेपाल बारका पदाधिकारीहरूले पनि सभामुखलाई दलको सहमतिमा मात्रै अघि बढ्न सुझाए ।
राजनीतिक दलहरूबाट अपेक्षित सहयोग नपाएपछि र पूर्वमहान्याधिवक्ता तथा संविधानविद्सम्मले 'विचार गर्न' सुझाएपछि सभामुख घिमिरेले संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसँग राय माग्नुभयो । महासचिव पाण्डेयले सभामुखलाई २ वटा सुझाव दिनुभयो ।
एउटा सुझाव सभामुखजस्तो संस्थाले राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीविरूद्द मुद्दा लड्नु उपयुक्त नहुने र झगडिया बन्न नहुने थियो । अर्को थियो, यसअघि सभामुख अग्नि सापकोटाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरूद्ध जाँदा अदालतले सभामुख भनेर महत्व नदिएको र मुद्दा समयमै नटुङ्गिएको नजिर भएकाले अहिले पनि अदालतले त्यसरी नै लिनसक्ने सुझाव । अर्कोतिर सभामुख हुनुअघिको घिमिरेको आफ्नै दल नेकपा एमाले संसद् पुन:स्थापनाको पक्षमा भए पनि अदालत जाने विषयमा उसले सभामुखलाई राय दिन सकेन ।
यसरी राजनीतिक र कानुनी सबैतिरबाट असहयोग भएपछि सभामुख घिमिरे मुद्दा दायर गर्नबाट ब्याक हुनुभयो । अदालतमा अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध १६ रिट परेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको सबैभन्दा ठूलो असर सभामुख र सांसद्हरुलाई परेको छ ।
जसलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ, उसैलाई मुद्दा गर्ने हक हुन्छ र अदालतको नजरबाट पनि उसैलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रचलन हुन्छ । तर आफ्नै हक छिनिएकोविरूद्ध अहिलेसम्म कोही अदालत गएका छैनन्, न सभामुख, न सांसद । यस्तो अवस्थामा अदालतले कहिले फैसला गर्छ वा गर्दैन यकिन हुँदैन ।
