काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रियसभा यथावत छ ।
तर संविधानले स्थायी सदनको रूपमा परिभाषित गरेको राष्ट्रियसभा अहिले पूर्ण रूपमा निष्क्रिय देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा नागरिकका मुद्दा उठाउनेदेखि सरकारलाई खवरदारी गर्नेसम्मका काम गर्न कानुनले नरोकेको भए पनि यो अन्योलका बेला राष्ट्रिय सभाले कुनै भूमिका निभाउन सकेको छैन । जसले विगतमा राष्ट्रिय सभाले काम गर्न नसकको भनेर लाग्दै आएको आरोपलाई थप बल पुगेको छ ।
जेन-जी आन्दोलनले देशको राजनीतिक परिदृश्य नै बदलिदियो। प्रतिनिधिसभा विघटन भएर निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । तर राजनीतिक अन्योल र आशंकाहरू कायमै छन् । यस्तो बेला स्थायी सदनको रूपमा रहेको राष्ट्रियसभा र यसका समितिहरू सक्रिय रहनुपर्ने थियो। तर राष्ट्रिय सभा पूर्ण रूपमा निष्क्रिय देखिएको छ ।
अधिवेशन आह्वान हुन सकेको छैन भने आन्दोलनपछि एकपटक बैठक राखिए पनि समितिहरू गुमनाम छन् । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा नागरिकका मुद्दा उठाउनेदेखि सरकारलाई खबरदारी गर्नेसम्मका काम गर्नुपर्ने यी संसदीय समितिहरू अलमलमा छन् ।
खासगरी समितिहरूले आन्दोलनका क्रममा भएका घटना, मानवअधिकार उल्लङ्घन, र क्षतिको विवरण संकलन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्न सक्थे । आउँदो निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग र सरकारको तयारीमा छलफल गर्दै निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन दबाब पनि भूमिका महत्वपूर्ण हुन्थ्यो । तर समितिहरू अन्योलमा देखिएका छन् ।
यतिमात्रै होइन अहिले नागरिकले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन । आन्दोलनको मौका छोपेर जेलबाट भागेकादेखि लुटिएका हतियार कहाँ छन् भन्नेबारे सरकार अनभिज्ञ छ । यसमा पनि राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई झकझक्याउन सक्थ्यो । अझ सरकार गठनको एक महिना बितिसक्दा पनि पूर्णता पाएको छैन ।
अझ बिडम्बना त के छ भने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नु भएकी सुशीला कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा एक जना महिला मन्त्रीसमेत नियुक्ति गर्नुभएको छैन । यसलाई पनि राष्ट्रिय सभा अथवा समितिहरूले मुद्दा बनाएर सरकारलाई समावेशीताको खवरदारी गर्न सक्छन् । तर समितिहरू कहिले चाडपर्व त कहिले व्यस्तता देखाउँदै आनाकानी गरिरहेका छन् ।
कतिसम्म भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले समिति सभापतिहरूलाई आफ्नो काम गर्न निर्देशन पनि दिइसक्नुभएको छ । तर सदस्यहरूले अध्यक्षको निर्देशन नै बेवास्ता गरिरहेका छन् । अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभा अधिवेशन बोलाउन सरकारसँग छलफल पनि गरिसक्नु भएको छ । तर न सभा बोलाउन सरकारले चासो देखाएको छ, न त सदस्यहरूले नै समितिमार्फत सक्रियता देखाएका छन् ।
संसद्का पूर्वमहासचिव सुर्यकिरण गुरूङका अनुसार अन्तरिम सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन नखोज्दा यस्तो भएको हो । अर्कोतिर राष्ट्रिय सभाले पनि सरकारले टेर्दैन भन्ने आशंका गर्दा एक अर्काप्रति उत्तरदायी देखिएका छैनन् ।
विगतमा राष्ट्रियसभालाई औचित्यहीन भनेर आलोचना गरियो । अहिले काम गरेर आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्ने सुनौलो अवसर भए पनि सदुपयोग गर्न नसकेको आवाज उठिरहेको छ ।
