काठमाडौं । सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक जिम्मेवारी सुम्पिए पनि नेपाली कांग्रेसभित्रभित्र महाधिवेशनलाई लिएर विवाद झन् चर्कँदै गएको छ ।
मंसिरभित्र नियमित महाधिवेशन, ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन र फागुनअगाडि कुनै पनि महाधिवेशन गर्न सकिँदैन भन्ने तीन मत सतहमा छन् । आज विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले अविलम्ब महाधिवेशनको दबाब दिँदै केन्द्रीय समितिको म्याद थप गर्ने चलखेल भइरहेको दाबीसमेत गरे ।
नेपाली कांग्रेसमा आगामी महाधिवेशनलाई लिएर जारी विवाद मत्थर हुने देखिएको छैन । ५३ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाए पनि प्रस्तावमाथि छलफल नै नगरी केन्द्रीय समिति बैठक कात्तिक १३ सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
यसबाट हस्ताक्षर संकलन पक्षधर नेताहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर असन्तुष्टिमात्रै जनाएनन्, केन्द्रीय समितिको म्याद १ वर्ष म्याद थप्न खोजिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । ५३ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरलाई नजरअन्दाज नगर्न उनीहरूले चेतावनी नै दिएका छन् ।
महामन्त्री गगन थापाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यतालिकामाथि पनि ठोस छलफल र निर्णय हुन सकेन । महामन्त्रीहरू थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरू कार्यसमितिको अवधि थप नगरी मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।
नसके विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड छ । तर इतर पक्षको नेतृत्व गरिरहेका नेता शेखर कोइराला कुनै पनि हालतमा नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहन्छ । विशेष महाधिवेशन भए पुरानै प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने हुँदा जेन-जीको भावना नसमेटिने र कांग्रेसको समस्या समाधान नहुने तर्क उहाँको छ । तर कांग्रेसभित्रको ठूलो समूह तत्काल दुवै असम्भव भनिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसमा नियमित महाधिवेशन गर्ने प्रक्रियासमेत जटिल छ । क्रियाशील सदस्यबाट चुनिने प्रतिनिधिहरूबाट वडा, पालिका, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला हुँदै केन्द्रको अधिवेशन हुन्छ । जसका लागि ८ महिनाभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ । यही प्रक्रियालाई देखाएर यो पक्षले फागुनअगाडि विशेष र नियमित दुवै महाधिवेशन दुवै सम्भव नहुने भनिरहेको छ ।
दुई महिनाभित्र नियमित र ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नका लागि पनि कांग्रेसमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । १२ औँ महाधिवेशनदेखिकै क्रियाशील सदस्यताको विवाद सुल्झिएको छैन । अहिलेसम्म २५ जिल्लाको मात्रै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण टुंगिएको छ ।
नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण सुरू भएकै छैन । एकातिर यी सबै प्राविधिक काम बाँकी छन् भने अर्कोतर्फ गर्ने कि नगर्ने भन्ने चर्को विवाद छ । फागुन २१ को निर्वाचनमा पनि कांग्रेस कुन रणनीतिमा र कसको नेतृत्वमा जान्छ, झनै अन्योल छ ।
