काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनभित्रका विभिन्न मागमध्ये ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’ पनि एक हो ।
राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व चरम भ्रष्टाचारमा डुबेको भन्दै जेन-जीहरूले ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’को माग गरेका हुन् । तर जेन-जी आन्दोलन सफल भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर फागुन २१ मा निर्वाचन घोषण गरिएको छ । यो निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य चयन हुने छन् ।
जेन-जीका केही अगुवाहरू अहिले पनि ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’ को निर्वाचन गराउन माग गरिरहेका छन् । अहिलेको संविधानअनुसार जेन-जीहरूले भन्दै आएको माग सम्बोधन हुन सक्दैन । संविधान संशोधन गरेर जाने हो भने पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेकाले त्यो सम्भव छैन । त्यसो भए जेन-जीले उठाएको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’को व्यवस्थाको विकल्प के छ त ?
अहिलेको संविधानअनुसार हुने चुनावबाट ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’ निर्वाचित गर्न सकिँदैन । तर जेन-जीका केही अगुवाहरू फागुन २१ गते कै चुनावबाट ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’ चयन गर्नुपर्ने र त्यसको विकल्प नभएको बताइरहेका छन् ।
सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुने र त्यसमार्फत चयन भएर आउने जनप्रतिनिधिले संविधान संशोधन गरेर जेन-जीले उठाउँदै आएको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’ को व्यवस्था गर्न सकिने बताइसकेको छ । कानुनका जानकारहरू पनि ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’ चयन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेकाले सम्भव नभएको बताउँछन् ।
तर केही कानुनविद् भने जेन-जीले भने जस्तै ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’ चयन गर्न सकिने जिकिर गरेका छन् । अहिलेको सरकार आन्दोलनको माग अनुसार गठन भएको र ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’ चयन पनि त्यही आन्दोलनको भावना बमोजिम गर्दा फरक नपर्ने तर्क उनीहरूको छ ।
अहिलेको सरकार संविधानको निश्चित धारामा टेकेर नभइ आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा बनेकाले ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’ पनि त्यही आधारमा गर्न सकिने जिकीर उनीहरूको छ । तर अहिले चुनाव घोषणा भएर निर्वाचन कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक भइसकेको र राजनीतिक दलहरूले पनि तयारी थालिसकेकाले तत्काल ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’को चुनाव गराउन भने कठिन छ ।
जुन मागमा जेन-जी समूहहरूबीच पनि एकमत हुन सकेको छैन । बरू प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै जेन-जीका माग सम्बोधन गर्ने गरी ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’को व्यवस्था गर्न सकिन्छ । संवैधानिक बाटो पनि त्यही हो ।
