काठमाडौं । देशको शासकीय स्वरुपमा विषयमा जेन–जीका अगुवाहरु एकमत हुन सकेका छैनन् । जेन–जीका केही अगुवाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्थासहित निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर अर्को समूह निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले त्यसबाट चयन भएर आउने जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चयन गर्न नसकिने भए पनि जेन–जीको एउटा समूहले लगातार त्यसकै लागि दबाब बढाइरहेको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गराएर नयाँ निर्वाचन घोषणा गराउन सफल भएका जेन–जीहरुमध्ये केहीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले मन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीदेखि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसम्मलाई भेटेरै दबाब दिएका छन् । त्यति मात्र नभएर उनीहरुले सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाउने प्रस्तावसमेत गरेका छन् । त्यसको अगुवाइ पुरुषोत्तम यादव, मिराज ढुंगाना, प्रवेश दाहाललगायतले गरेका छन् । यही संविधानअनुसार अगाडि बढ्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री चयन सम्भव छैन । कसरी निर्वाचित गर्ने भन्ने स्पष्ट जवाफ पनि उनीहरुसँग छैन ।
जेन–जीको यो समूहको अर्को माग हो– २१ वर्षमाथीका नागरिकले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ । अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न २५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ ।
जेन–जीहरुको अर्को समूह भने फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले अब चयन हुने जनप्रतिनिधिमार्फत् संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्न सकिने बताउँदै आएको छ ।
शासकीय स्वरुप र २१ वर्ष पूरा भएपछि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउनुपर्नेबाहेकका विषयमा जेन–जीका प्राय: मागमा समानता छ ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने मागमा समानता छ । अहिले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने कानुनी व्यवस्था छैन। यसका बारेमा निर्वाचन आयोगले विज्ञहरुसँग परामर्श गरिरहेको छ ।
यसैगरी जेन–जी आन्दोलनमा भएको घटनाको छानबिन गर्ने, घाइतेको उपचार तथा सेवा सुविधाका विषय, भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीलगायतका विषयमा सबै जेन–जी एक ठाउँमा छन् ।
