काठमाडौं । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा दुई ध्रुवमा विभाजित नेताहरूले फरक-फरक रणनीति बनाइरहेका छन् ।
यहि भदौ २० गतेदेखि हुने महाधिवेशनमा मुख्य तीन वटा प्रतिवेदन पेस हुने भए पनि विधान संशोधनमा एमालेमा विवाद छ । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेस गर्ने विधान संशोधन प्रस्तावमा फरक मत लैजाने तयारी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकट समूहले गरेको छ । यसको नेतृत्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले गर्दै हुनुहुन्छ ।
नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन र महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन पेस गर्नुहुने छ ।
यहि भदौ २० गते सुरू हुने महाधिवेशनमा पेस गर्ने यी तीन प्रतिवेदन मध्ये उपाध्यक्ष पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । प्रतिवेदनमा दुई किसिमका सदस्यहरूको व्यवस्था, ७० वर्षे उमेर हद नरहने, जिल्ला कमिटीलाई कार्यकारीरूपमा कायम गर्ने, २ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, त्यसको एक तिहाइ पोलिटब्यूरो र कम्तिमा एक महिलासहित १५ जना केन्द्रीय पदाधिकारी रहने लगायतका प्रस्ताव छ ।
यी प्रस्तावमा पार्टी भित्र स्पष्टरूपमा फरक मत देखिइसकेको छ । ७० वर्षे उमेर हद नरहने प्रस्ताव भने सबैभन्दा बढी जटिल बनेको छ । पार्टीमा विधान बमोजिम अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी चल्नु पर्नेमा व्यक्ति हेरेर विधान चलाउन खोजिएको आरोप छ ।
विशेष गरेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई केन्द्रमा राखेर विधि पद्दतीलाई लत्याउन खोजेको आरोप अर्को पक्षको छ । अझ पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगरेको विषय आगोमा घ्यु थपेको जस्तो भएको छ ।
पूर्व राष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउन हुन्छ हुँदैन यो बहसको विषय हो र यो एमाले भित्रै पनि विवाद छ । तर सहज हुँदा आउन पाइन्छ भन्ने र आफैलाई टक्कर दिएपछि आउन पाइदैन भन्ने अध्यक्ष ओलीको दोहोरो रणनीतिले विवाद झन बढाइरहेको छ ।
पार्टीमा ओली रणनीति प्रति फरक मत राख्नेहरूले विधान संशोधनमा फरक मत राख्ने तयारी गरेका छन् । ७० वर्षे उमेर हद कायम गर्ने र पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा र्फकन दिनुपर्ने मत यो समूहको छ ।
उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवाली तथा स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापाले फरक मत दर्ता गराउन लाग्नुभएको हो । यसको नेतृत्व गर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको फरक मतसहितको प्रतिवेदनमा भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता नदिने ६ साउनको निर्णय उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
पार्टीले अङ्गीकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादअनुरूप प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता कायम गर्ने मर्म कुल्चिएको निष्कर्ष पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
यद्यपि आधिकारिक रूपमै यसलाई महाधिवेशनमा लैजाने कि नलैजाने भन्ने निर्णय बिहीबार बस्ने पदाधिकारी बैठकले लगाउने छ । तर सबै विषय महाधिवेशनमा प्रवेश नै गर्न नदिने रणनीतिमा अध्यक्ष ओली पक्ष छ ।
अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गर्न र नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद स्थापना गर्ने विशेष राजनीतिक प्रस्ताव तथा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पार्टीको गन्तव्यको रूपमा अगाडि बढाउने रोडम्याप राखिएको छ । निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा एमालेलाई उभ्याउन योजना अध्यक्षको प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।
विधान महाधिवेशनमा २ हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका रूपमा थप गरिएका ३ सय १५ जना गरी २३ सय ४१ जना सहभागी हुने टुंगो लागेको छ ।
