काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउने तयारी साथ सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र एमालेले हस्ताक्षर संकलन सुरू गरे पनि दुई तिहाई बहुमत जुटाउन भन्ने हम्मे-हम्मे हुने देखिएको छ ।
पहिलो त, कांग्रेस भित्रै शेखर कोइराला पक्षको फरक मतले सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार बिहान बुढानीलकण्ठमा बोलाएको बैठकमा शेखर कोइराला सहभागी हुनुभएन भने संसदीय दलमा सांसदहरूलाई बोलाएर हस्ताक्षर संकलन गरिएकामा कोइराला पक्ष सांसदहरू उपस्थित भएनन् ।
दोश्रो, उपसभामुखलाई हटाउन दुई तिहाई अर्थात २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १ सय ८४ मत आवश्यक पर्छ । जुन संख्या कांग्रेस र एमालेसँग मात्र छैन ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८, एमालेको ७८ सिट छ । एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत निलम्बनमा छन् । कांग्रेस र एमालेको निलम्वनबाहेक कुल १६४ सांसद हुन्छन् ।
त्यसकारण कांग्रेस-एमालेका १६४ सांसद मात्र मतदानमा सहभागी हुन पाउँछन् । दुई तिहाइका लागि थप २० सांसद आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभामा अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका ७, जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४ सांसद छन् ।
सत्ता गठबन्धनसँग अहिले कांग्रेसका ८७, एमालेको ७७, जसपाको ७, जनमतको ६ र लोसपाको ४ गरी जम्मा १८१ सांसद मात्र हुन्छ । बाँकी ३ जनाका लागि नाउपा वा जसपा नेपाल वा अन्य स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संविधानको धारा ९१ उपधारा ६ (ग) मा सभामुख वा उपसभामुखले पदीय अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका दुईतिहाइ सदस्यबाट प्रस्ताव पारित भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्मा सत्ता गठबन्धनको बहुमत नभएपछि उपसभामुखलाई हटाएर बहुमत जुटाउने कसरतमा यही प्रावधानअनुसार कांग्रेस र एमाले लागेका हुन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले यसअघि नै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् । तर बुढानीलकण्ठमा मंगलबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा भने सभापति शेरबहादुर देउवाले नाउपा र जसपा नेपालले उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा सहयोग गर्ने जानकारी गराउनुभएको छ ।
सिंहदरबारमा सत्ता गठबन्धन दलका प्रमुख सचेतकहरूले बोलाएको बैठकमा जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रेखा यादव र नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि सहभागी हुनुभएको थियो । जसपा नेपालकी प्रमुख सचेतक यादवले संसदीय दलको निर्णयबाट सत्ता गठबन्धनको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने/नगर्ने निर्णय गरिने बताउनुभएको छ ।
यद्यपी नाउपाभित्र दुई धार देखिइसकिएको छ । त्यस्तै जनमतका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले पनि कांग्रेस-एमालेसँग मधेशमा सत्ता सहकार्य भएकाले उनीहरूले ल्याउने प्रस्तावमा आफूहरूको समर्थन रहने बताउनुभएको छ ।
सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुखविरूद्ध ल्याइने प्रस्तावमा दुई तिहाइ मत पुर्याउन स्वतन्त्र सांसदसहित अन्य दललाई पनि मनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
