काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरे निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा संसद्को सार्वभौमिकता माथि नै कु हुने गरी ठाडो हस्तक्षेप गर्दै जालसाजी गरिएको गम्भिर अपराधमा छानबिन गर्न अहिले पनि आलटाल गरिरहनु भएको छ ।
सार्वभौम संसद्माथि नै विश्वासको प्रश्न उठ्ने गरी भएको घटनाको तत्काल छानबिन गर्ने र गल्ती सुधार गर्न पहल गर्नुपर्नेमा सभामुखले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइ दिनुभएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिसहित सदस्य तथा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूले बुधबार नै विधेयकमा भएको जालसाजीको छानबिन गर्न आग्रह गरेका थिए । तर सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशबाहिर रहेको बहाना देखाएर छानबिन समिति गठन गर्नुभएको छैन् ।
सार्वभौम संसदका शक्तिशाली नेतृत्व सभामुख देवराज घिमिरेले निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा जालसाजी भएको विषयमा छानबिन गर्न कार्यपालिकाको संकेत पर्खन थाल्नु भएको छ । राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, न्यापालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र र सार्वभौम निकाय हुन् ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम यिनले एक अर्कालाई चेक एण्ड व्यालेन्स गर्न सक्छन्, हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् । तर व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्ने सभामुख विधेयक पारित गर्ने कार्यसुचीमा हस्तक्षेप हुँदा मौन रहनु भयो भने अहिले संसद्को सार्वभौमिकता माथि नै कु हुने गरी ठाडो हस्तक्षेप भएको गम्भिर अपराधमा छानबिन गर्न पनि आलटाल गरिरहनु भएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकले निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको जालसाजीको छानबिन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दलका सचेतकहरुसँगसमेत एक्लाएक्लै भेटेर परामर्श गर्नुभयो । तर यति गम्भिर विषयमा उहाँले तत्काल छानबिन समिति गठन गर्नु भएन ।
सचेतकहरूले पनि सभामुखको विशेषाधिकार प्रयोग गर्न लगाउनुको सट्टा शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गर्न सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेश भ्रमणमा रहेको बहाना बनाउँदै सभामुखले निर्णय लिन नसकेको देखिन्छ ।
प्रतिनिधी सभा नियमावलीको नियम १३४ वमोजिम विधेयकमा भएको त्रुटी सच्याउने विशेषाधिकार सभामुखमा छ । सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम त्रुटी सच्याउने र गल्ती गर्नेलाई दण्डित गर्न छानबिन समिति गठन गर्न सक्नु हुन्छ ।
तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुको सट्टा उहाँले गलत भावनासहित पारित भएको निजामती विधेयक हतारहतार राष्ट्रिय सभामा पठाएर छानबिनमा अलमल गरिरहनु भएको छ । कानुनमा नै हेरफेर भइसकेको विषयमा सभामुखले विदेश भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई पर्खेर बस्न नहुने पूर्व सांसद मञ्चका महासचिव दीपक कुईंकेलको भनाइ छ ।
सभामुखले चाहेको भए राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर मन्त्रीलाई प्रस्ताव गर्न लगाएर संशोधनसहित पुनः पारित गर्न सक्ने स्थिति पनि थियो । यो स्थितिमा पनि छानबिन र कारवाहीको गर्नु पर्थ्यो तर उहाँले केही गर्नु भएन ।
यद्यपि यसअघि यस्ता खाले संसदीय अभ्यास नभएकाले यो एउटा सकारात्मक नजिर पनि हुन सक्थ्यो । किनभने सबै राजनीतिक दलले सर्वसम्मतिले पारित गरेको विषयमा राजनीतिक सहमति नहुने कुरै थिएन । तर सभामुखले हतार गरेर विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइ दिनु र छानबिनमा पनि तदारूकता देखाउन नसक्दा उहाँमाथि लगातार प्रश्न उठिरहेको छ ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा रुपक कोइरालाका साथ , काठमाडौं ।
