काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले रमिता चलेको छ । आन्तरिक लोकतन्त्रका नाममा कांग्रेसले बागमती प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढाल्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हो ।
यसअघि कोशी प्रदेशमा पनि कांग्रेसमा यस्तै रमिता देखिएको थियो । यस्ता घटनाले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्व, अस्थिरता तथा सत्ता लिप्साको अवस्थालाई उजागर गरेको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासको जलप लगाएर भइरहेका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले राजनितिमा एवं सरकारमा स्थायित्व गर्ने भन्दै गठन भएको गठबन्धनको जगमै धक्का पुगेको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच २०८१ साल असारमा सत्ता सहकार्य गर्दा भएको सात बुँदे सहमतिको एउटा बुँदामा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने भनिएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दोहोरो चरित्र र चलखेल रोक्न संघदेखि प्रदेशसम्मै दुई दलबीच सहकार्य गरेर स्थायित्व कायम भएको दाबी कांग्रेसले गरेको थियो । तर सरकार गठनको १ वर्ष पुग्दै गर्दा बागमती प्रेदशमा कांग्रेसले नै अस्थिरताको बिजारोपण गरेको छ ।
आफ्नै पार्टीका बहादुरसिंह लामालाई हटाएर मुख्यमन्त्री बन्न बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले कसरत सुरू गरेर अस्थिरताको थालनी गरेका छन । र यसमा केन्द्रीय नेतृत्वले पनि साथ दिइरहेको छ । यो कदम कांग्रेस-एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिविपरीत हो ।
प्रदेशको किचलो उत्कर्षमा पुग्दा पनि केन्द्रीय नेतृत्वले हस्तक्षेप नगर्दा प्रदेश सरकार नै अस्थिर बनेको हो । बरू लामा र बानियाँबीचको सत्ता प्राप्तिको अस्थिर खेलमा केन्द्र अम्पायर बन्यो । प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र केसीलाई पठाएर लामा र बानियाँबीचको प्रतिस्पर्धालाई मैदान तयार पारिदियो । यसले के प्रश्न उठाएको छ भने– नेपाली कांग्रेस एउटा पार्टी हो कि दुईटा ।
एमालेसँगको सत्ता सहकार्यको सुरूवात गर्दादेखि अहिलेसम्म कांग्रेस नेताहरू राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको तर्क गरिरहेका छन् । तर बागमतीमा अस्थिरता मच्चाउँदा तिनै नेताहरू आन्तरिक लोकतन्त्र भनिरहेका छन् । यस्ता घटना नेपाली कांग्रेसका लागि नयाँ भने होइनन् । नेतापिच्छेका गुट र गुटबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिरहन्छ ।
बागमतीको सत्ता संघर्षको रोचक पक्ष के छ भने, लामा र बानियाँ दुवै सभापति शेरबहादुर देउवा समूहकै हुन् । त्यसमाथि स्थायित्वको वकालत गर्ने पार्टी महामन्त्री गगन थापाले एउटा पक्ष रोज्दै बानियाँलाई साथ दिनुभएको छ ।
सत्ता प्राप्तिका लागि कांग्रेसभित्रको गञ्जागोल र अस्वस्थ परिस्थिति देखेर सत्ता-साझेदार दल एमालेसमेत तीनछक्क परेको छ । बागमती प्रदेशमा कांग्रेसमा देखिएको किचलो दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमतिको मर्मविपरीत भएको उसको भनाइ छ ।
संघीयतापछि पहिलो पटक बागमती प्रदेशको सत्तामा पुगेको कांग्रेसमा बजेटलाई लिएर विवाद चुलियो । सत्ता साझेदार एमालेदेखि प्रतिपक्ष दलहरू बजेट बेतिथिको विरुद्वमा उभिए तर जे जसरी भए पनि पारित भयो ।
यसैको मौमा छोप्दै बानियाँले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीलाई हटाएर सत्तामा पुग्ने खेल सुरू गर्नुभयो । त्यसपछि कांग्रेसमा प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा पार्न मन्त्री बनाउने र आश्वासन दिने कुरुप खेल जारी छ ।
अहिले लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर बानियाँ बन्नुभएको छ । तर लामाले मुख्यमन्त्री छाड्नुभएको छैन । लामा संविधानको ब्याख्या गर्दै मुख्यमन्त्री नछाड्ने अडानमा हुनुहुन्छ । यता बानियाँलाई पनि कुनै हालतमा मुख्यमन्त्री बन्नु छ । अझै यो अस्थिर र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कहाँसम्म पुग्छ टुंगो छैन ।
गतवर्ष कोशी प्रदेशमा गुटगत स्वार्थ कै कारण कांग्रेसमा विद्रोह भयो । संसदीय दलको नेता नभए पनि केदार कार्की विपक्षी दलको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ।
कोशी प्रदेशमा केन्द्रले पनि गलत निर्णय गरेर नजिर बसाल्यो । अहिले बागमतीमा त्यही गल्ती दोहोरिँदैछ । आन्तरिक लोकतन्त्रका नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई वैधता दिने खेल चलिरहँदा पार्टीको अनुशासन, केन्द्रीय नेतृत्वको प्रभाव र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
कांग्रेस नेतृत्वले गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर संगठनात्मक एकता कायम गर्न नसक्ने हो भने बागमती प्रदेशमा जस्तो अस्थिरता अन्य प्रदेश र संघसम्म फैलिन सक्छ ।
