काठमाडौं । सरकारले गत शुक्रबार प्रस्तुत् गरेको नीति कार्यक्रममार्फत् ९ वटा विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने घोषणा गरेको छ । तर ९ मध्ये वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छैन भने भूमिसम्बन्धी विधेयक दर्ता मात्रै भएको छ ।
अन्य ७ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता भएर समितिमा पठाइए पनि केहीको त छलफल नै भएको छैन । यही अधिवेशनमा सांसदहरू नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा केन्द्रित हुनुपर्नेछ भने जेठ १५ मा बजेट पेस गर्ने, असार मसान्तसम्म पारित गर्ने र साउन पहिलो सातादेखि बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हतारो सरकारलाई छ । यस्तोमा सरकारले घोषणा गरेअनुसार ९ वटा विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित हुने सम्भावना छ त ?
आम जनतालाई सेवा दिनेदेखि कानुन निर्माणसम्मका काम गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला सरकारले गत साता सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत् ९ वटा विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने घोषणा गरेको छ, जसमा शिक्षा विधेयकदेखि भूमिसम्बन्धी विधेयकसम्म छन ।
यसमध्ये उपसमितिबाट सहमति जुटेको र शिक्षकहरूसँग पनि प्रतिबद्धता जनाएकाले शिक्षा विधेयक पारित गर्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सरकारलाई छ । यसबाहेक अन्य कति विधेयकमाथि छलफलसम्म सुरू भएका छैनन् ।
सामान्यतय: संसद्मा विधेयक दर्तादेखि समितिमा दफावार छलफल गरेर सकिनका लागि पनि कम्तिमा ४ महिना चाहिने संसद् सचिवालयको भनाइ छ । त्यसपछि समितिमा आइसकेपछि सांसदहरूको संशोधनदेखि दफावार छलफल हुँदै सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्नुपर्नेहुन्छ ।
यसकारणले पनि सरकारले भनेका विधेयक पारित गर्न अझै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । निजामती सेवा विधेयकमा उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि समितिले सहमति जुटाउन नसक्दा अलपत्र छ । त्यसैगरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी विधेयक तथा नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा त समितिले छलफल नै सुरू गरेको छैन । समितिका सभापतिहरू भने विधेयक अघि बढाउन सक्ने जति प्रयास गरिने बताउँछन् ।
त्यसैगरी सरकारले गत माघमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउनेसम्बन्धी २ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता गरे पनि छलफल हुन सकेको छैन । जसलाई बल्ल संशोधनका लागि पठाइएको छ । यो विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि छ ।
नेपाली हवाई क्षेत्रलाई इयुको प्रतिबन्धित सूचीमा हटाउनुपर्ने छ भने प्राधिकरण टुक्राउने विषयमा पनि कर्मचारीले आन्दोलन सुरू गरिसकेका छन । जसका कारण पनि यो विधेयकमा सहमति जुटाउन झन् अप्ठेरो छ ।
भूमिसम्बन्धी विधेयक सोमवार मात्रै दर्ताका लागि पठाइएको छ भने वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक त सरकारले ल्याएकै छैन । यी विधेयक सत्तारुढ दलकै कारण पारित हुनेमा विपक्षीको आशंका छ ।
त्यसो त सरकारले चाहने हो भने ९ वटै विधेयक फटाफट अघि बढाउन नसक्ने होइन । तर राजनीतिक सहमति जुटाउने नाममा विगतमा विधेयकहरु लामो समयसम्म अलपत्र पार्ने गरिएको थियो । अझ यो अधिवेशनको मुख्य काम बजेटसँग सम्बन्धित भएकाले अन्य विधेयक कति प्राथमिकतामा पर्छन् भन्ने आधार देखिएको छैन ।
