काठमाडौं । सरकारले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत् गरेकै दिन सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नै अपेक्षाअनुसारको नआएको प्रतिक्रिया दिए । विपक्ष दलहरूले नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्नु सामान्य भएपनि सत्तारूढ दलकै सांसदले विरोध गर्नु चाहिँ नौलो मानिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधन, संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माणदेखि संक्रमणकालीन न्याय सहमतिकै आधारमा अघि बढाइने भनिएको छ । अब यी काम सहमतिबाट गर्नु अनिवार्य छ । तर सत्तारूढ दलभित्रैका नेताहरूको फरक अभिव्यक्ति र विपक्षी दलले गरेको आलोचनाका कारण सरकारलाई राजनीतिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सुरूदेखि नै चुनौती हुने देखिन्छ ।
आफ्नो दल सहभागी भएपनि नेपाली कांग्रेसभित्र सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण समूहपिच्छे फरक छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आडभरोशा दिइरहँदा पनि उहाँ निकट नेताहरु नै सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।
यसको अर्थ सवै पाटी पंक्ति नै सरकारको विरुद्दमा छ भन्ने चाहिँ होइन । तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछिको पहिलो प्रतिक्रियामै प्रभावशाली नेताहरुले सन्तोषजनक नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
जसले गर्दा सरकारले अघि सारेका विषय कार्यान्वयन गर्न राजनीतिकरूपमा केही समस्या हुन सक्ने देखिन्छ । संविधान संशोधन, संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्वन्धित कानुन निर्माण र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्न त सत्ता र विपक्षी नै एक हुनुपर्ने स्थिति छ । जसका लागि सहमतिको राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम कसरी कसरी कार्यान्वयनमा जान सक्छ त ?
विपक्षी दलहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई दिशाहीन भनेर प्रतिक्रिया दिइसकेका छन । जसले गर्दा उनीहरू राजनीतिक सहमतिका लागि यही अवस्थामा अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन ।
त्यति मात्र नभएर प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा विपक्षीले के भन्छन् त्यसको वास्ता गर्नु नपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । यसले पनि सत्ता र विपक्षी बीच दुरी टाढा भएको स्पष्ट पारिसकेको छ । त्यसमाथि कांग्रेसभित्रकै विभिन्न समूहका कारण समस्या हुने देखिन्छ । तर राजनीतिक वातावरण तयार पार्न यसले फरक नपर्ने प्रतिक्रिया कांग्रेसको छ ।
अहिले सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा काम गर्नुपरेका कारण परिणाम दिन नसकेको भनेर पन्छिँदै आएको छ । अहिले शक्तिशाली भनिएको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि पनि सुरूदेखि नै सत्तारुढ दलकै सांसदको आलोचनामा पर्दा कार्यान्वयन सहज हुनेमा आशंका देखिएको छ ।
