काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई विपक्षी दलहरूले परम्पराको निरन्तरता भनेर प्रतिकृया दिएका छन । तर अर्थशास्त्रीहरूले भने राज्यसँग पैसा नभएको अवस्थामा भएकै कार्यक्रमको कार्यान्वयन र विभिन्न आयोगहरूले दिएका सुझाव कार्यान्वयन प्रतिवद्धतलाई सकारात्मक भनेका छन ।
सरकारी लगानी विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरूले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सक्दा पनि परिवर्तन आउान सक्ने विज्ञहरूको भनाई छ ।
संसद्का प्रमुख दुई दलको नेतृत्व गरेको सरकारले बजारमा व्याप्त निशासा चिर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने आम अपेक्षा थियो । तर, यस पटको नीति तथा कार्यक्रम लोक रिज्याई भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रम आएको अर्थशास्त्रीहरूको टिप्पणी छ ।
उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता नीति तथा कार्यक्रममा आउान सकारात्मक भएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । आयोगले व्यवसायीक वातावरण सिर्जनाका लागि केही कानुन तथा दोहोरोपना रहेका कार्यालयकहरुको खारेजी गर्न सुझाएको थियो ।
त्यस्तै आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिदेखि नेपालमा उत्पादित बस्तुको मूल्य घटाउने सम्मका सुझाव दिएको छ । जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने बजेटममार्फत् सरकारले खनाल आयोगको प्रतिवेदन कति कार्यान्वयन गर्छे त्यसैमा यो सरकार कति अर्थतन्त्र सुधारमा कति गम्भिर छ भन्ने देखाउने छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले योजना आयोगमा प्रविष्ट भएका १८ हजार मध्ये एक तिहाईमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने संकेत दिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक निर्माणमा वैकल्पिक विकास वित्तमार्फत् पूर्वाधार निर्माणदेखि लगानी भइसकेका आयोजनाको स्थगत सम्मका कुरा ल्याएको छ ।
अहिलेको जस्तै सरकारको आम्दानी आउँदो वर्षमा पनि नहुने आकलन गरेको देखिन्छ । त्यसमाथि वैदेशिक सहायता र अनुदान अझै घट्नै सरकारी प्रक्षेपण छ । संकलित राजस्व जति कर्मेचारीहरुको तलव भक्ता, दैनिक प्रशासन चलाउन र ऋणको साावा व्याज तिर्न पनि ठिक्कै हुने भएपछि सरकारी फजुल खर्चे घटाउनका २०७५ सालमा डिल्लीराज खनालले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ ।
सबैभन्दा पेचिलो रहेको रोजगारीको संवोधनका लागि शिक्षा प्रणालीकै पुनसंरचना देखि वैदेशिक रोजगारीमा फर्किएका नागरिकलाई पुर्नएकीकरण सम्मका कुरा नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।
वाषिर्क भित्रिने १२ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स जलविद्युतमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउने देखि घरायसी, कृषि, औद्योगिकदेखि यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ ।
आउादो बजेटमा विद्युतीय सवारीमा लगाइदै आएको कर घटाउने संकेत नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन लागत घटाउनेदेखि अनुदान वितरण पारदर्शी बनाउने जस्ता प्रतिवद्धता आएका छन ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकिकरण परियोजना जस्ता राज्यका लगानी भएका निकायको पुनसंरचना विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा आएका छन ।
