काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारीका लागि १ सय ११ जनाको नाम दर्ता भएको छ । पदाधिकारी सिफारिस समितिले व्यक्तिगततर्फ ८२ र संस्थागत रुपमा २९ जनाको नाम प्राप्त भएको जनाएको हो । आयोगमा पदाधिकारीका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि पूर्वमुख्यसचिवसम्म दाबेदारको सूचीमा छन् । अब समितिले सिफारिसको प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ ।
पदाधिकारी सिफारिस समितिले चैत २८ गते १० दिनको समय दिएर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारीका लागि आवेदन माग गरेको थियो । त्यसअनुसार व्यक्तिगततर्फ ८२ र संस्थागततर्फ २९ जनाको आवेदन परेको हो ।
संस्थागत रुपमा आवेदन परेकाहरुमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, संविधानविद्हरु राधेश्याम अधिकारी, विपीन अधिकारी, प्राध्यापकहरु कृष्ण खनाल, केदारभक्त माथेमालगायत छन् । अध्यक्षका लागि मात्रै पाँच जनाको आवेदन परेको छ । अध्यक्ष वा सदस्य जे भए पनि हुनेगरी २७ जनाले आवेदन दिएका छन् । सदस्यका लागि मात्रै ७९ जनाको आवेदन छ । समितिले पीडितदेखि विज्ञसम्मलाई छलफलमा बोलाएर परामर्श गरी छोटो सूची सार्वजनिक गर्ने सिफारिस समितिकी प्रवक्ता लिली थापाले जनाउनु भयो ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा बसेर काम गर्न पूर्वन्यायाधीश, आयोगका पूर्वसदस्य, नेपाल बारका पूर्वअध्यक्षदेखि कानुनी र सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्ति इच्छुक देखिएका छन् । तर, संस्थागत रुपमा आएका नाममा समितिले स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिले स्वीकारेमा मात्रै सिफारिस प्रक्रिया अघि बढ्छ । अघिल्लो पटक समितिले सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि दलीय असमझदारीका कारण सिफारिस गर्न सकेको थिएन । अहिले पनि समितिलाई त्यही चुनौती छ ।
सिफारिस समितिले दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच/पाँच जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । आयोगमा पदाधिकारी हुने व्यक्तिमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी सिफारिस गर्न सक्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम गर्न पनि त्यति सजिलो छैन ।
१८ वर्षदेखि जकेडिँदै आएको संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन गठित आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई दलहरुले फेरि राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाए यो अझै लम्बिने जोखिम कायमै छ ।
