काठमाडौं । सरकारलाई सहयोग गर्न र कुनै असमझदारी भए समाधान गर्न कांग्रेस र एमालेले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरे पनि संयन्त्रमै रहेका सदस्यले सरकारको कामको आलोचना गरिरहेका छन् । बैठकमा सहभागी भएर सरकारलाई सुझाव दिनुको सट्टा बाहिरै आलोचना गरेर हिँड्ने स्थिति बन्दा सरकार सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ ।
त्यति मात्र नभएर बुधबार बसेको संयन्त्रको बैठक सरकार सञ्चालनका मूल समस्या प्रवेश नै गरेन । नेपाली कांग्रेसको आज बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकमा समेत सरकारको आलोचना भएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले नै सदस्यहरूलाई आश्वस्त पार्ने अवस्था आयो । सरकारलाई अहिले के विषयले अप्ठ्यारो परेको हो त ?
सरकारले कार्यसम्पादनलाई लिएर पार्टीभित्र चर्को असन्तुष्टि बढेकै कारण नेपाली कांग्रेसले बिहीबार पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएर छलफल गर्यो । छलफलमा अधिकांशको भनाइ थियो– सरकारको काम सन्तोषजनक भएन । नेता शेखर कोइरालादेखि महामन्त्रीहरू गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको असन्तुष्टि बैठकमा स्पष्टै देखियो ।
सार्वजनिक मञ्चमा नेताहरूले केही समययता गर्दै आएको सरकारको आलोचना अहिले पार्टीका बैठकहरूमा देखिन थालेका हुन् । सात बुँदे सहमति अनुसार संविधान संशोधनको गृहकार्य नगरेको, विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेकोदेखि शिक्षक आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप कांग्रेसका नेताहरूको छ ।
सरकारको काम गर्ने शैली पनि सुस्त भएको गुनासो कांग्रेसको बैठकमा उठ्यो । सरकारको चर्को विरोध भएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने आवश्वासन दिनुपर्ने अवस्था बन्यो ।
अहिले सत्तारुढ दलबीच नियुक्तिको विषयमा पनि विवाद छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर चैत २५ देखि रिक्त छ । यस विषयमा दुई दलबीच असन्तुष्टि बढेपछि सरकारका प्रवक्ताले नै जवाफ दिने अवस्था आयो ।
कांग्रेस र एमालेबीचको असमझदारी लगातार सार्वजनिक भइरहेका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा कांग्रेसका सदस्यहरू सहभागी नभएपछि हलचल नै भएको छ । तर यो विषयलाई व्यक्तिगत भनेर छामछुम पार्न खोजिएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेस सभापति देउवादेखि गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्मले ढाकछोपको प्रयास गरे पनि अरू नेताले सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्न छाडेका छैनन् ।
राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको बाचासहित दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गरे पनि जनताले त्यसको प्रत्याभूति पाउन सकेका छैनन् । सुशासन र जनताको सेवामा ठोस सुधार देखिएको छैन । नियुक्ति र सरुवा बढुवा जस्ता विषयमा अल्झिएर मूल जिम्मेवारी भुल्दै जाँदा सरकारप्रति असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ ।
