काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आन्दोलन नै आन्दोलनको चेपुवामा परेको छ । राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र अर्थतन्त्र बलियो बनाउँदै देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने संकल्पसहित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको ९ महिना पुगे पनि विवाद र आलोचनाको घेरा तोड्न सकेको छैन । बरु विपक्षी दलहरु मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्र सरकारमाथि दबाब बढाउँदै आन्दोलित छ । आन्दोलनबाट चौतर्फी दबाब सिर्जना भइरहादा पनि शक्तिशाली भनिएको सरकार त्यसको व्यवस्थापनतर्फ गम्भीर देखिएको छैन ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिँदै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु एक सातादेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले शैक्षिक हड्तालकै घोषणा गरेर विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै ऐन बनाउन सरकारमाथि दबाब दिइरहेका छन् । समस्या समाधान गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकहरु खै किन आएका रहेछन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त उनीहरु झन् आक्रोसित छन् ।
शिक्षक मात्र होइन, आवासीय चिकित्सकहरु पनि श्रम शोषण भएको भन्दै आन्दोलित छन् । उनीहरुले समान सुविधाको माग गर्दै आएका छन् ।
उता बचतफिर्ताको मागसहित सहकारीपीडित दुई वर्षदेखि आन्दोलनमा छन् । लघुवित्तपीडित र मिटरब्याज पीडित पनि पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै दिनदिनै सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
व्यवसायिक संघसंस्थाहरु मात्र होइन, सरकारविरुद्ध विपक्षी दल र समूहहरु पनि आन्दोलनमै छन् । राजावादी समूहहरु सक्रिय भइरहेका बेला विपक्षी समाजवादी मोर्चाले सरकारमाथि खबरदारी गर्दै चरण-चरणका आन्दोलन चलाइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारको भण्डाफोर गर्ने भन्दै अभियान मै छ । संघीय संसद्को पाँचौं दल राप्रपा संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्दै सडक आन्दोलनमा छ । तराई-मधेश केन्द्रित सात दलले मोर्चाबन्दी नै घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले अहिले सामूहिक रुपमा सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा नगरे पनि दबाब भने बढाइरहेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा गणतन्त्रको रक्षा र प्रदेश खारेजीको मागसहित आन्दोलनमा छ ।
सरकारमाथि सडक आन्दोलनमार्फत् सबैतिरबाट दबाब भइरहेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनर्वहालीको माग गर्दै घिसिङका समर्थकहरु पनि सडक प्रदर्शनमै छन् । यस्तै कवाडी व्यवसायीका माग लिएर प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टी पनि सडकमै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संख्याको दम्भ देखाएर सरकार कुशासनतर्फ अघि बढेको आरोप लगाएको छ ।
जताततै आन्दोलन नै आन्दोलन हुन थालेपछि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले समेत उचित माग सम्बोधन गर्न दबाब दिन थालेका छन् । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका नेताहरु सरकारले आन्दोलनरत समूहका माग सम्बोधनको प्रयास गरिरहेको भन्दै औपचारिक जवाफ दिएर पन्छिने गरेका छन् ।
देशमा सुशासन र समृद्धिको संकल्प लिएर गठन भएको सरकार भने भागबन्डाकै किचलोमा अल्झिएको छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेर कायम मुकायमको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै उपकुलपतिले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । चर्चामा आएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड छानबिन भएका छैनन् । यसले पनि सरकारविरुद्ध आन्दोलनरत समूहहरुलाई बल पुगेको छ । यस्तो बेला आन्दोलनरत समूहलाई वार्तामा बोलाएर समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्नेमा टुलुटुलु हेरेर बस्दा सरकारमाथिको विश्वास झन् कमजोर हुने देखिन्छ ।
