काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- रास्वपा र राप्रपाको विरोध र बहिस्कारका कारण प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नै रोकिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै रास्वपा र राप्रपाले अवरोध गरेपछि प्रधानमन्त्रीले सांसदसँग गर्ने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रोकिएको हो ।
विपक्षी दलहरूको विरोधकै बीच सञ्चालन हुँदै आएको बैठकमा आज सम्बन्धित मन्त्री अनुपस्थित भएपछि मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलसमेत प्रभावित भयो । भौतिक मन्त्री नआएसम्म सदन चल्न नदिने सत्तारुढ दलका नेपाली कांग्रेसका सांसदको अडान पछि बैठक १५ का लागि बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने स्थीति बन्यो ।
शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूले प्रश्नोत्तर गर्ने तय भएको थियो । तर भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी र राप्रपाले विरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नै रद्द गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रद्द गरेर सभामुखले मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल अगाडि बढाउनुभयो । युवा तथा खेलकुद र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेटमा छलफल सुरू गर्नै लाग्दा सांसदहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीको खोजी गरेका थिए ।
सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री उपस्थित नभएपछि सभामुखले त्यसलाई पनि कार्यसूचीबाट हटाउनुभयो । तर विपक्षी सांसदहरूले भने सरकारले सदनलाई बेवास्ता गरेको र मन्त्रीहरू गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
अहिले प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल हुँदै छ । तर बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति न्यून छ । आफ्नै मन्त्रालयको बजेटमाथी छलफल हुने दिनसमेत मन्त्रीहरु उपस्थित हुँदैनन् ।
सदनका अधिकांश कुर्सी खाली देखिन्छन् । संसद्भित्र विपक्षी दलहरूले गर्दै आएको विरोध हटाउन मात्र होइन सांसदहरूको उपस्थिति बढाउन पनि नेतृत्व तहबाट कुनै छलफलको भएको छैन् ।
बरू सदनमा प्रवेश गरिसकेको संघीय निजामती जस्तो महत्वपूर्ण विधेयकलाई सरकारले नै छलफलमा जानबाट रोकेको छ । यसले पनि कतै सरकार नै संसदप्रति जवाफदेही नभएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
