काठमाडौं । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि अन्त्य भएको छ । गत माघ १८ गतेदेखि शुरु भएको अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका २७ वटा बैठक बसे । अधिवेशन सरकारको जवाफदेहिता, विधि निर्माणमा जुन तहको आवश्यकता देखिनुपर्ने हो त्यसअनुसार अगाडि बढ्न सकेन । त्यसमाथि राजनीतिक विवादका विषय समेत सदनले झेल्नुपर्यो ।
अधिवेशनको अन्त्यतिर विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरिएको विषयलाई लिएर सदन प्रभावित भयो । विपक्षीले झण्डै एक सातासम्म प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै सदन चल्न दिएनन् । जब प्रधामन्त्री जवाफ दिन सदनमा उपस्थित हुनुभयो, चैत १५ गते काठमाडौंमा राजावादीहरुले मच्चाएको हिंसात्मक गतिविधिको विषयले सदनको ध्यानै मोडिदियो ।
यस्ता अनेक कारणले संसदले सन्तोषजनक रुपमा काम गर्न नसकेको सत्ता समर्थन दलकै सांसदको बुझाइ छ । उसो त दुई ठुला दल मिलेर सरकार गठन हुँदा पनि कतिपय अवस्थामा संसदमा गणपुरक संख्यासमेत नपुग्ने अवस्था सिर्जना हुँदा सदनको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखियो ।
सदनमा सांसदले उठाएका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनै अस्वीकार गरेको दृश्य समेत यो अधिवेशनमा देखियो । त्यस्तै आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयमा सरकारका मन्त्रीहरुले जवाफ नै नदिने मात्रै होइन विपक्षी दलका नेता बोल्दा प्रधानमन्त्रीलाई खोज्नुपर्ने स्थिति पनि सिर्जना भयो ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले र सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसका सांसदले भने यो अधिवेशनले आशा जगाउने काम गरेको दाबी गरेका छन् ।
सदनको कामकारवाही ठीकै भएको मान्ने सत्तारुढ दलका सांसदहरु पनि सरकारको जवाफदेहीताका विषयमा भने सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।
त्यसो त, सदनलाई सांसदले नै बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति यस पटक पनि दोहोरियो । हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधसभाका २७ बैठक बसे । त्यसमध्ये ठूला दलका शीर्ष नेताको उपस्थिति सधैजस्तै न्यून नै रह्यो । संसद्कै ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ११ वटा बैठकमा अनुपस्थित हुनुभयो ।
सांसद मात्र होइन, संसद सञ्चालनमा सभामुख र सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखको भूमिकामा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था यो अधिवेशनमा पनि बन्यो । यो अधिवेशनको अन्त्य हुँदै गर्दा समग्रमा सदनलाई थप मर्यादित र क्रियाशील बनाउन बाँकी नै रहेको देखियो ।
