काठमाडौं । नेपालमा सहकारी सञ्चालनमा आउन थालेको ६८ वर्ष पूरा भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन र उद्यममा सघाएको भन्दै सरकारले तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा हिस्सा बनाएपछि आर्थिक सम्वृद्धिमा सहकारीको योगदानलाई पनि जोडिएको हो । अहिले पनि धेरै सहकारीले आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गरिरहेकै छन् । तर, कतिपय बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीका सञ्चालकको मनपरी र सरकारी नियमन नहुँदा सर्वसाधारणको अर्बौ रकम जोखिममा परेको छ । सहकारीमा राखेको कैयौंको रकम डुबेको मात्रै छैन, सहकारीप्रति नै नकारात्मक सोच बढ्दो छ ।
२०१३ सालको चैत २० गते चितवनको बखानपुरमा स्थापना भएको बखान सहकारी स्थापना भएयताका ६८ वर्षमा नेपालमा सहकारीको संख्या ३१ हजार ३ सय ७३ पुगेको छ । ७३ लाख नेपालीहरु सहकारीका सदस्य छन् । सहकारी क्षेत्रले एक लाख व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सा नै हो सहकारी क्षेत्र । कृषकदेखि साना उद्यमीहरुका लागि सहजै ऋण लिन-दिन सहयोग पुगेकै कारण सरकारले तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाका रुपमा सहकारीलाई अघि बढाएको थियो । तर, सरकारले ऐन नियम बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन नगर्दा सहकारीमा सञ्चालकको मनमौजी बढ्यो । सहकारी क्षेत्रको समस्याको मुल कारण नै त्यही हो ।
खासगरी राजनीतिक पहुँचवाला र टाढाबाठाको बदमासीले ऋण तथा बचत सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको अर्बौं रकमको दुरुपयोग भयो । नियमन गर्नुपर्ने सरकारले चासै दिएन । जसका कारण साहु महाजनसँग चर्काे ब्याज तिरेर ऋण लिनुपर्ने बाध्यता कम गरेको सहकारी क्षेत्र बदनाम मात्रै भएन, धेरै बचतकर्ताको बिचल्ली भयो ।
अहिले १९ वटा सहकारीका ६२ हजार ७ सय ६० बचतकर्ता आफ्नो ३९ अर्ब रकम फिर्ता पाउन पटक-पटक सडक आन्दोलनमा होमिनुको कारण पनि त्यही हो । अहिले पनि ५ सय जति सहकारीबाट बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका छैनन् ।
बचत फिर्ताको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गराउन सरकारले बारम्बार सम्झौता गरे पनि अहिलेसम्म रकम फिर्ता दिन कोष स्थापना गरेको छैन । बजेटमा भने अनुसार ५ लाखमुनिको बचत रकम फिर्ता दिने काम पनि सुरु भएको छैन ।
सरकारले २२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेकामा ३ वटाका बचतकर्ताको मात्र रकम फिर्ता गरेको छ । अहिले पनि ६२ हजार जना बचतकर्ता आफ्नो रकम फिर्ताको माग गर्दै कहिले सडकमा र कहिले सहकारीमा धाइरहेका छन् ।
