काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरुले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । आज बालुवाटारमा बसेको सत्तापक्षीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले चैत्र १८ गतेभित्रमा प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले सो अवधिसम्म प्रणामीकरण हुने स्थिति नदेखिएको भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भएको बताउनु भयो ।
भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई फिर्ता लिने र नियमित विधेयकको रुपमा सदनमा लैजाने निर्णय भएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भूमि सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा छलफल केन्द्रित थियो । यो अध्यादेश अध्यादेशकै रुपमा जानसक्ने अवस्था रहेन । १८ गतेभित्रमा प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हो । त्यसले गर्दा अध्यादेशको रुपमा प्रतिष्थापन विधेयकको रुपमा आउनसक्ने अवस्था रहेन । के गर्ने यस विषयमा भन्ने नै थियो । यसलाई अब नियमित विधेयकको रुपमा लैजाने र नियमित विधेयकमा अरु सत्तारुढ दलहरुको जे भनाइ छ, त्यसलाई आउने विधेयकमा समेटेर लैजाने भन्ने निर्णय भयो ।’
विधेयक लैजाँदा सत्तारुढ दलहरुका मागहरु सम्बोधन गरेर अघि बढाइने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।