काठमाडौं । सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरू जुनसुकै विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । तर नेपालका दलहरुको स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा हरेक क्षेत्रमा अलमल देखिँदै आएको छ ।
सरकारका हुँदा एउटा दृष्टिकोण बनाउने दल विपक्षमा पुग्दा फरक धारणासहित आउने गरेका छन् । अब यो अवस्था अन्त्य गर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसले हरेक विषयमा जनताका सरोकारलाई समेटेर राज्यको नीति बनाउने पहल थालेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग र कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन डीएलएले सातै प्रदेशमा संविधान संशोधनका विषयमा अन्तर्क्रिया गरी सुझाव संकलन गरे । उनीहरुले संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दुराष्ट्र राख्ने, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिकको व्यवस्था हटाउने लगायतका सुझावसहितको प्रतिवेदन पार्टीलाई हस्तान्तरण गरे ।
यसअघि संघीय मामिला समन्वय विभागले सोमबार गरेको ‘संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन’ कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवासहितका पदाधिकारीले मन्थन गरे । संघीयता कार्यान्वयनमा कांग्रेसले खेलेको भूमिकाको समीक्षा गर्दै नेताहरुले कार्यान्वयनमा आएका कठिनाइ केलाएका थिए ।
गत फागुन २५ गतेदेखि कांग्रेसले ‘मिसन रोजगारी’ अभियान सुरु गर्यो । केन्द्रीय कार्यालयबाटै महामन्त्रीहरु गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अभियानको घोषणा गरे ।
अभियानअन्तर्गत रोजगारी सिर्जनाका लागि नीतिगत तहमा छलफल, बजारको माग अध्ययन अनुसन्धान, रोजगारीका क्षेत्र, राज्य तथा निजी क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिकालगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरेर सामूहिक एजेण्डा बनाउने दाबी कांग्रेसको छ ।
कांग्रेसले पछिल्लो समय विभिन्न विषयमा नीतिगत तहमा छलफल गर्दै आएको छ । उद्यमशीलता र साना तथा मझौला व्यवसायी विकास विभागले माघ १६ र १७ गते नेपाल स्टार्टअप र साना तथा मझौला व्यवसाय सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनमा विज्ञहरुसँग स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्योग स्थापना र प्रवर्धनका लागि सुझाव लिइएको थियो ।
त्यस्तै आर्थिक नीति तथा योजना विभागले ‘अर्थ समस्या र समाधानका विषयमा बहससमेत गरेको थियो । नेपालमा वैदेशिक सहयोग र अर्थ राजनीतिक विषयक संवाद गरेर पनि सुझाव लिएको कांग्रेसले आफ्नै सहकारी विभागमार्फत् बहस गरेर ‘सहकारीका समस्या र समाधानका उपाय खोजेको थियो ।
बिहीबार खेलकुद विभागले खेलाडीलाई तलव भत्ता तथा बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका प्रावधान राखेर खेलकुद नीति बनाउन पार्टीलाई सुझाव दिइयो । यसअघि मंसिर २१ गते कांग्रेसको शिक्षा विभागले शिक्षाविद्लगायत सरोकारवालाहरुसँग शिक्षा नीतिका बारेमा सुझाव लिएको थियो ।
पछिल्लो समय कांग्रेसले हरेक महिना जसो यस्ता कार्यक्रम गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा आएका सुझाव सरकारमा पुर्याउने र संसद्मा समेत उठाएर नीति निर्माणमा सहजीकरण गरेको दाबी कांग्रेसको छ । पछिल्लो समय सरकारले जारी गरेका अध्यादेशमा पनि त्यसैगरी संकलन गरिएका धेरै सुझाव समेटिएको उसको भनाइ छ ।
कहिले वातावरण तथा जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रम गरेर त कहिले जनसरोकारका विषयमा छलफल गरेर सुझाव संकलन गर्दै आएको कांग्रेसले अन्य राजनीतिक दलहरुसँग पनि सामूहिक संवाद गरेर सबै विषयमा स्पष्टताको खोजी गर्ने जनाएको छ ।
संकलन गरिएका सुझाव समेटेर देशकै नीति बनाउने र जुनसुकै दल सरकारमा भए पनि कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी बनाउने अभियानले जनतामा देखिएको निराशा हटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा कांग्रेसको छ ।
