काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई समावेशी, आर्थिक रुपमा पारदर्शी र लोकतन्त्रप्रति थप जिम्मेवार बनाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधानलाई पनि थप स्पष्ट बनाएर मस्यौदा तयार पारेको हो । उता निर्वाचन व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन डेढ वर्ष अगाडि नै स्वीकृत गरिएको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन एकीकृत गर्न बनेको विधेयक भने अझै सदनमा पेश भएको छैन ।
दल र निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्ने गरी अगाडि बढेका यी विधेयकमा के-के नयाँ प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ त ?
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधनको मस्यौदामा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ सदर मतको कम्तिमा तीन प्रतिशत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिलेको कानुनमा पनि यही प्रावधान छ । तर समानुपातिकमा सांसद चुन्न कुनै पनि दलले प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने नयाँ प्रावधान थपिएको छ । त्यति मात्रै नभएर कम्तिमा तीन प्रदेशबाट एक-एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।
त्यस्तै समावेशी सिद्धान्तअनुसार केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला समितिसहित कम्तिमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा संगठन हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जबकी यसअघि प्रत्यक्षमा तीन प्रतिशत मत र एक प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि राष्ट्रिय दल बन्ने व्यवस्था थियो।
उता प्रदेशस्तरीय दलको मान्यताका प्रावधान पनि परिवर्तन गरिएको छ । समानुपतिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तिमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने, ७० प्रतिशत सिटमा उमेदवार उठाउनुपर्ने र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट ल्याउनुपर्ने भनिएको छ । यसअघि समानुपातिकमा १ दशमलव ५ प्रतिशत मत ल्याएर एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने दल मात्र प्रदेश स्तरीय दल बन्न पाउने व्यवस्था थियो ।
प्रदेशस्तरीय दलको मान्यता पाउन प्रदेश समिति, प्रत्येक जिल्ला समिति र कम्तिमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा समिति रहेको हुनुपर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ । केन्द्रीय समितिमा मात्रै ३३ प्रतिशत पुर्याएर समावेशिता देखाउने परिपाटीलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै सवै तहका समितिमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चितताको बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको हो ।
राजनीतिक दलहरुले आयोगमा बुझाउने विधानमा पदाधिकारीको योग्यता, अनुभव र उमेर हदसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने छ। एकीकरण भएको दलले एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने छ । कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति दलको सदस्य बन्न पाउने छैन ।
त्यति मात्रै होइन विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको हुनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ । यो प्रावधानले दलहरुले विदेशमा गठन गर्ने संगठनहरुमा समेत नेपाली नागरिकता त्याग गरेको व्यक्तिले सदस्यता लिन पाउने छैनन् ।
अहिले दलहरुका विवरणसमेत एकीकृत प्राणाली र नियन्त्रित देखिँदैनन् । त्यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा विवरण पठाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र उमेदवारी दिएर जितेको व्यक्तिले दलको सदस्यता लिएमा पद रिक्त रहने प्रबन्धसमेत गरिएको छ ।
दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था भने विद्यमान कानुनभन्दा खुकुलो पार्न खोजिएको छ । केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत भएमा नयाँ दल गठन वा अर्को दलमा प्रवेश गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आर्थिक पारदर्शिताका लागि लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गर्नुपर्ने भनिएको छ। केन्द्रीय समितिमा कम्तिमा २१ सदस्य र अधिकतम् हद ३५१, प्रदेश समितिमा कम्तिमा १५ र बढीमा २५१ सदस्य हुनुपर्ने भनिएको छ ।
आयोगले प्रस्ताव गरेको मस्यौदा स्वीकृत हुने अवस्था आएमा दलहरुले घोषणापत्र अनुसार कति काम गरे त्यो निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने छ । उता निर्वाचन कानुनलाई एकीकृत बन्न बनेको विधेयक आयोगले गत असारमै सरकारलाई बुझाई सकेको छ ।
दुवै कानुनको सन्तुलन मिलाउन एकसाथ अगाडि बढाउँदा राम्रो हुने बुझाइ आयोगको छ । जुन विधेयकले निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने मिति नै तय गरेर अगाडि जाने प्रस्ताव गरेको छ ।
निवार्चन कानुन व्यस्था गर्न बनेको विधेयक लागू भएमा व्यवस्थापनको पाटोमा धेरै सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । कानुनी व्यवस्थामा स्पष्ट हुँदै आगामी निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्ने र अहिले दलहरुका वीचमा देखिने विवाद समाधानका लागि पनि यी दुवै विधेयक तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
