काठमाडौँ । नेपालको सन्दर्भमा भूमिहीन वा सुकुम्वासी हुने कारण अनेक छन् । कोही द्वन्द्वका कारण सुकुम्वासी भएका छन् त कोही बाढीपहिरोजस्ता विपद्का कारण । धेरै त उपचार खर्चको पासोले पनि सुकुम्वासी हुन बाध्य छन् । यस्तै अवसरको खोजीमा हुने बसाइँसराइ र सरकारी नीतिले पनि धेरैलाई सुकुम्वसी बनाएको छ । यी सबैको जड भनेको गरिबी नै हो ।
आखिर कोही किन सुकुम्वसी हुन्छन् त ?
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वसी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार मापदण्ड, २०८१ ले भन्छ- भूमिहीन सुकुम्वसी ती हुन् जसको आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा कतै पनि जग्गा जमिन छैन । र, जसको आर्थिक स्रोतले जग्गा खरिद गर्ने हैसियत पनि राख्दैन ।
राज्यले बेला बेला जग्गा बाँडेर यस्ता भूमिहीन सुकुम्वसीको समस्या समाधानको प्रयास पनि गर्छ । तर, त्यति हुँदा पनि भूमिहीन सुकुम्वसीको संख्या घट्दै जानुसाटो दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यस्तो कसरी हुन्छ त ?
भूमिहीनहरू जहीँतहीँ हुने भए पनि प्रायः सुकुम्वसी समस्या शहरमा पेचिलोसँग देखापर्छ । किनकि शहर यस्तो एकाइ हो जसलाई सुविधा चाहिन्छ र त्यो सुविधा दिलाउने जनशक्ति पनि । जुन जनशक्ति दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारबाट पूर्ति हुने गर्छ ।
यस्ता जनशक्तिले प्रायः शहरको केन्द्रमा काम पाउँछन् । जहाँ उनीहरूले आवास खर्च धान्न सक्दैनन् । जसकारण यी श्रमिक बाध्य भई शहरका खुला ठाउँ ओगट्न थाल्छन् ।
यसरी हेर्दा सुकुम्वसी राज्यको संरचनाबाटै उब्जने हुन् । जसमा समस्या तब थपिन्छ जब ती बस्तीले स्थायित्व खोज्छन् र आफ्नो औपचारिकता दाबी गर्छन् । जसलाई गिजोल्छ भूमिहीनका नाममा गरिने राजनीतिले । किनकि, विभिन्न सरकारी अध्ययनहरूले नै भन्छन्- नेपालमा भूमि भएकाहरू पनि सुकुम्वसी भनेर ठाँउ ओगटेर बसेका छन् । र वर्षौंसम्म सुकुम्वसी समस्या समाधान नभएको तिनै नक्कली सुकुम्वसीका कारण हो । जसलाई अहिले सरकारले लगत संकलन र स्क्रिनिङमार्फत छुट्याइरहेको छ ।
भूमिहीन सुकुम्वसीमा पनि जनसांख्यिक रूपमा सबैभन्दा धेरै दलित र जनजाति समुदायका हुने गरेका छन् । जो सदियौँदेखि राज्यको संरचनामा पिँधमा पारिएका थिए । काठमाडौँ उपत्यकासहित शहरी क्षेत्रमा दलित र जनजातिको संख्या बढी छ भने तराईमा मधेसी दलित बढी छन् ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार देशमा कुल भूमिहीन सुकुम्वसीको संख्या ४ लाख छ । जसमध्ये करिब ९० हजार दलित समुदायका छन् ।
त्यसो त नेपालको संविधानको धारा ५१ मा रहेको राज्यको नीतिहरूको ञ को ६ मा भूमिहीन सुकुम्वसीको पहिचना गरी बसोबासको लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने उल्लेख छ । अझ भूमिहीन दलितका हकमा एकपटकलाई जमिन र आवासविहीनहरूलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
भूमि ऐन २०२१ को ५२ ‘ख’ मा भूमिहीन सुकुम्वसीलाई एकपटकलाई आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा सरकारले तोकेको उपयुक्त स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा भने १० वर्षअघिदेखि आवाद कमोत गर्दै आएका क्षेत्रमा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
तर काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा सुकुम्बसी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू खोला किनारमा बसेकाले भूमि ऐनको दफा ५२ ख को उपदफा ४ मा नदी वा खोला तथा जोखिमयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ । यही कारण सरकारले अहिले थापाथली, गैरीगाउँ, मनहरालगायतका स्थानबाट सुकुम्वसी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्थानान्तरण गरिरहेको छ । तर राज्यबाट पटक पटक भूमिहीनलाई धोका भएको अवस्थामा उनीहरूलाई विस्थापनको साटो पुनःस्थापनतर्फ लैजान आवश्यक छ ।
