काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरू विपक्षमा उभिए पनि सरकारले जारी गरेका ६ अध्यादेशमध्ये ५ वटा अध्यादेश संघीय संसद्को दुवै सदनबाट स्वीकृत भएको छ । ५ वटै अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत भएको हो । यससँगै अब सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको छ । विपक्षीहरूको विरोधका बीच सरकारले संसद्लाई पछि धकेलेर जारी गरेको अध्यादेशमा के छ त ?
प्रतिनिधि सभाबाट बुधबार स्वीकृत भएका ५ अध्यादेश बिहीबार राष्ट्रिय सभाबाट पनि स्वीकृत भएको छ । अब सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको छ । स्वीकृत भएका सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि, निजीकरण, लगानी अभिवृद्धि र सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश अब २६ दिनमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत भइसक्नुपर्ने छ ।
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी अध्यादेशमा सेवा प्रवाहका लागि नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारको कार्यसम्पादनमा सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले बढीमा ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, नभए कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजताका साथै सुशासन कायम हुने अपेक्षा सरकारको छ ।
त्यसैगरी सरोकारवालाहरूले स्वागत गरेको अर्को अध्यादेश हो लगानी सहजीकरण सम्बन्धी अध्यादेश । जसमा नेपाली सूचना प्रविधिका कम्पनीहरूले विदेशमा सहायक कम्पनी शाखा खोल्न तथा कारोबार र आम्दानी नेपाल भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विदेशी लगानीमा सहजीकरण पनि गर्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ ।
विदेशी लगानी भएको मात्रै होइन नेपाली लगानी भएको उद्योगले पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसमा रोजगारी बढाउने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै ज्ञान र सीप हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै कलकारखाना र सार्वजनिक संस्थानलाई सुधार गर्न निजीकरण अध्यादेश ल्याइएको भनिएको छ । बिनादर्ता सञ्चालन गरिएका उद्योग बन्द गर्ने प्रावधान हटाई जरिवाना लिई उद्योग दर्ता गराएर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमनका लागि प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी दर्ता स्थानीय तहमा गर्ने, प्रतिव्यक्ति बचतको सीमा तोक्ने १० लाखभन्दा बढी बचतको स्रोत खुलाउनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि अध्यादेशमा अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
