सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभा स्थापना भएको सात वर्ष पूरा भएर आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्ष र दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष गरी सात वर्ष पूरा हुँदा पनि कर्णालीमा आवश्यक कानुन र प्रदेशका प्रशासनिक संरचना निर्माण हुन सकेको छैन ।
यसबीच कर्णाली प्रदेश सभाले करिब ६० वटा कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेश सभाका पहिलो कार्यकालमा ५३ र दास्रो कार्यकालमा ७ वटा विधेयक गरी ६० वटा विधेयक पारित गरिसकेको हो । प्रदेश सभा सचिवालयमा तीन विधेयक दर्ता भएका छन् भने विषयगत समितिमा ४ वटा विधेयक छलफलका लागि पठाइएको छ ।
सचिवालय र समितिहरूमा रहेका विधेयकहरूलाई हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गरिने र बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयन कसरी भएका छन् भनेर समितिहरूले निगरानी पनि गर्न थालेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सभा संघीय राजनीतिको प्रभावबाट उम्किन सकेको छैन । संघीय राजनीतिमा भएको फेरबदलले प्रदेश सभामा फ्लोर क्रसदेखि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइयो भने दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षमा दुई जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको गठबन्धनमा बनेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले चार पटक विश्वासको मत लिएका छन् भने नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच बनेको गठबन्धन सरकारले दुई पटक विश्वासको मत लिएको छ । राजनीतिका यस्ता अस्थिर अभ्यासले संघीयतामाथि नै मानिसहरुले औंला ठड्याएका छन् ।
संघले प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेका कारण प्रदेश सभाले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । सरकार बनाउने र ढाल्नमै प्रदेश सभालाई प्रयोग गरिएको वितगका अभ्यासले स्थानीय सन्तुष्ट छैनन् । संघीयताको मर्म विपरीत संघले प्रदेश सभालाई सञ्चालन गर्न खोजेका कारण कर्णालीका नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
प्रदेश सभामा दोस्रो कार्यकालमा पाँचौं अधिवेशनसम्म पुग्दा १०४ वटा बैठक बसेका छन् भने चार वटा विषयगत समितिका १६२ बैठक बसेका छन् । सरकारले प्रदेश सभालाई पर्याप्त बिजनेस दिन सकेको छैन ।
संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका र समितिमा छलफलका लागि पठाइएका विधेयकहरू अति आवश्यक छन् । ती विधेयकहरू अहिले चलिरहेको अधिवेशनबाट पारित गर्न र बनेका कानुनको समीक्षा गरी अघि बढ्न कर्णाली सरकारसामु चुनौतीको चाङ देखिन्छ ।
