संसद्‌मा लामो समय विधेयक रोकिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न नियमावली संशोधनको तयारी

संशोधन गर्न दर्ता भएका कानुन ६० दिनमा, नयाँ विधेयक ९० दिनमा पारित गर्ने गरी गृहकार्य सुरू
माघ २०, २०८१ |अञ्जना लामिछाने
संसद्‌मा लामो समय विधेयक रोकिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न नियमावली संशोधनको तयारी

काठमाडौं । कहिले सरकारको स्वार्थमा, कहिले दलीय खिचातानीका कारण, विधेयकहरू लामो समयसम्म संसद्‌मै अड्किने गरेको छ । जसका कारण संघीयता कार्यान्वयनका लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन् ।

कानुन नबन्दा सरकारले समेत काम गर्न नसकेको गुनासो प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरूले नै गरिरहेका छन् । शु्क्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्ले विधेयक होल्ड गरे सरकारले वैकल्पिक बाटो रोज्ने चेतावनी नै दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै संसद्‌मा लामो समय विधेयक रोकिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन गरेर कानुन निर्माण प्रक्रियालाई समयसीमाभित्र बाँध्ने तयारी गरेका छन् । संशोधन गर्न दर्ता भएका कानुन ६० दिनमा र नयाँ विधेयक ९० दिनमा पारित गर्ने गरी नियमावली संशोधनको गृहकार्य सुरू भएको हो ।

अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन कतिपय विधेयक २०७६ सालदेखिका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका विद्यालय शिक्षा, निजामती सेवा लगायतका विधेयक समितिबाट अघि बढ्नै सकेका छैनन् । ६ वर्षदेखिका भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार ऐन छलफलमा रहे पनि सहमति नजुट्दा अख्तियार ऐन थन्किएको स्थिति छ । अन्य १५ वटा विधेयकबारेको छलफलमा समितिहरू नै गम्भीर छैनन् । अहिलेको प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा समितिले छलफल गर्ने समयसीमा नतोकिएकै कारण पनि विधेयकहरू वर्षौं होल्ड हुने गरेको बुझाइ धेरैको छ । यसकारण पनि नियमावलीमा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई समयसीमाभित्र बाँध्ने तयारी गरिएकोमा विपक्षी दल पनि त्यसमा सकारात्मक देखिएका छन् ।

त्यसो त सांसदहरू नै अनुपस्थित हुँदा समिति बैठकहरू कोरम नपुगेर पटक–पटक स्थगित गर्नुपरेको अवस्था छ । यसले पनि कतिपय विधेयकमाथिको छलफल लम्बिने गरेको छ । तर सरकारकै कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेका पनि उदाहरण छन् । राज्य व्यवस्था समितिमा सँगै छलफलमा रहेकामा राजनीतिक स्वार्थका कारण बल्ल भ्रष्टाचार विधेयक समितिबाट पारित भयो, तर अख्तियार ऐनलाई थन्क्याइएको छ । अघिल्लो अधिवेशनबाटै टुङ्ग्याइएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक राजनीतिक स्वार्थका कारण संसद्‍मा छलफलमै लगिएको छैन ।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शु्क्रबारको संसद् बैठकमा संसद्ले कानुन नबनाइदिँदा काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ । उहाँले अब सरकारले ३ महिनासम्म विधेयक पारित नगरे सरकारले वैकल्पिक बाटो रोज्ने चेतावनी नै दिनुभयो । यस बाहेक आकस्मिक समयमा पुनःविचार गर्न र सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउने प्रावधान पनि नियमावलीमा राख्न खोजिएको छ ।

अहिले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई समयसीमाभित्र बाँध्ने विषय सकारात्मक छ । तर समितिमा छलफलमा भइरहेका विषयमा शीर्ष नेतृत्वबाट दबाब आउनु र विधेयक रोक्नु पनि गलत हो । अर्कोतर्फ समयसीमा तोक्दा महत्त्वपूर्ण कानुनको छलफलका लागि समय नै नपुग्ने अवस्थालाई नियमावलीले सम्बोधन गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।


Image

अञ्जना लामिछाने

लामिछाने कान्तिपुर टेलिभिजनकी संवाददाता हुन् ।


Enter Kantipur TV HD
Advertisement