काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानत: अब सरकारले संसद्मा विश्वासको मत परीक्षण गर्नुपर्ने हो । तर यसबारे स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारले विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर्क गर्न थालेको छ ।
संविधानको धारा १०० मा सरकारमा सहभागी कुनै पनि दलले छाडेमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने विषयमा अलग्गै व्याख्या गरेर असहमति जाहेर गरेको छ भने कानुनविद्हरूले पनि यो धाराको व्याख्यामा फरक फरक तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
सरकारले विश्वासको मत लिने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसद्बाट बाहिरिने क्रममा ‘कसको अविश्वास छ र विश्वासको मत लिनु ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विपक्षमा गएको समेत थाहा नभएको कुरा गर्नुभयो ।
उहाँले नाउपा विपक्षमा गएको थाहा नभएको तथा कसको अविश्वास छ र ? भनेर प्रतिप्रश्न गरे पनि कानुनमन्त्री अजेयकुमार चौरसियाले भने नाउपाले सरकार छाडे पनि विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर्क गर्नुभएको छ । उहाँले सरकार सुरुमा निर्माण हुँदा दुई दल मात्र रहेकाले अहिले नाउपा बाहिरिँदैमा विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ ।
कानुनमन्त्रीकै जस्तो तर्क सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि गर्नुभएकाले, यो सिंगो सत्तारुढ दलको तर्क हो भनेर मान्न सकिन्छ ।
संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले पनि सरकारकै तर्कमा साथ दिनु भएको छ । उहाँ पनि भन्नुहुन्छ, सरकार गठन हुँदा काँग्रेस र एमाले रहेको तथा नाउपा पछि आएकाले विश्वासको मत लिइरहनु पर्दैन ।
सरकार, सत्तारुढ दल र भट्टराईको तर्कमा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भने सहमत हुनुहुन्न । उहाँ भन्नुहुन्छ, संविधानमा सरकारमा रहेको कुनै पनि दलले सरकार छाडेमा विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ र यो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुनैपर्छ ।
संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मतको व्यवस्था छ। त्यसको उपधारा २ मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ । हाल प्रतिनिधि सभामा सरकारका पक्षमा कांग्रेसका एक निलम्बितसहित ८८, एमालेका एक निलम्बितसहित ७९, जसपाका ७, लोसपाका ४ गरी १७८ मत छ । यो स्पष्ट बहुमत हो । किनकि सरकार सञ्चालनका लागि १३८ मत भए पुग्छ ।
यसमा नाउपाका ४ जनाले विपक्षमा मत हाल्दैमा सरकारलाई केही फरक पर्दैन । तर दल सानो ठूलो जस्तो भए पनि तथा सरकारलाई बहुमतमा कुनै फरक नपर्ने भए पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । सत्तारुढ दल नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएकाले अब संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर यहाँ फरक फरक तर्क गरेर संविधान कमजोर पार्ने काम मात्र भइरहेको छ ।
