काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् अधिवेशनको पहिलो दिन अहिले सबैभन्दा विवादित बनेको अध्यादेशको बचाउ गर्नु भएको छ । संविधान संशोधनलाई पनि दुई दलले मात्र एजेण्डा बनाएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला साझा धारणा बनाएर संशोधन प्रस्ताव गरिने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस र एमाले मिलेर स्थीर सरकार गठन भएकाले सबै क्षेत्रमा सरकारले गति लिएको दाबी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ९० दिनभित्र संसद्बाट अध्यादेश पारित नभए सरकारले विकल्प खोज्ने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको सेवा सहज बनाउनेदेखि व्यवसायीलाई परेका अप्ठ्यारा हटाउन अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले विपक्षी दलहरुले अध्यादेशका विषयवस्तुमा आपत्ति जनाउन नसकेको भन्दै अब ६० दिन भित्रै कानुन बनाउने बताउनुभयो । सरकारले ल्याएका विधेयक ९० दिनसम्म कानुन बन्न नसके वैकल्पिक बाटो खोजिने उहाँको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ८० को दशकलाई देशको समृद्धिको दशक बनाइने पनि बताउनुभयो । त्यसका लागि संविधान र कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले साझा धारण बनाइने उहाँको भनाइ छ । उहाँले जनतालाई तिरस्कार गर्दै सत्तामा खेलिरहने र संसदमा पटक-पटक विश्वासको मत लिने अवस्थाको अन्त्य भएको दाबी पनि गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग अन्तर्गतको मकवानपुरको धेद्रे सुरुङ, जोगवनी- किमाथाङ्का सडकमार्गको ब्रेक थ्रु भएको भन्दै निर्माणाधीन अन्य आयोजनाको काम पनि समयमै सकिने गरी काम अघि बढेको दाबी गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा सुशासन कायम गर्न गठन भएको सरकार कुनै पार्टी फुटाउने खेलमा नलाग्ने स्पष्टीकरणसमेत दिनुभयो । विपक्षीहरूले सरकार ढल्न लागेको हल्ला चलाएकोमा आपत्ति जनाउँदै उहाँले यो सरकार २०८४ सालसम्मै जाने दाबी फेरी दोहोर्याउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो दाबीलाई सत्ता सहकार्यमा रहेको मुख्य घटक नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि साथ दिनुभएको छ । सभापति देउवाले कांग्रेस एमाले बीच भएको ७ बुँदे सहमती कार्यान्वयनमा प्रतिवद्द रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले अहिलेको सरकारले राम्रो काम गरेको दाबी गर्दै आगामी दिनमा पनि राम्रो काम गर्ने तर्फ सरकार लाग्नेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो । सरकारले ल्याएको अध्यादेशले आर्थिक सुधार ल्याउनेमा सहयोग गर्नेमा उहाँको भनाइ छ । उहाँले राजनीतिक दलको साँझा सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्न र कानुन निर्माणमा ढिलाइ नगर्न संसद र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सभापति देउवाले पनि वर्तमान सरकार सात बुँदे सहमति बमोजिम अगाडि बढ्नेमा आश्वस्त पार्दै गठबन्धनमा कुनै मतभेद नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
