काठमाडौं । १८ गतेदेखि बस्ने संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनका लागि संसदीय समितिले अहिलेसम्म चार वटा विधेयक तयार पारेका छन् । त्यसबाहेक सरकारले जारी गरेका पाँच वटा अध्यादेश छन् । समितिमा विचाराधीन अन्य विधेयक संसद्मा पुग्छन् या पुग्दैनन् भन्ने टुंगो छैन । सरकारले कार्यदल नै बनाएर विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा छलफललाई तीव्रता त दिएको छ तर समितिमा छलफल नै सकिएको छैन । यसले विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनबाट पनि पर्याप्त कानुन बन्ने आधार देखिएको छैन ।
अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिनासम्म पनि संसदीय समितिहरूले विचाराधीन धेरैजसो विधेयक टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । प्रतिनिसभाका ६ वटा समितिमा १५ र राष्ट्रियसभातर्फका समितिमा चार गरी १९ वटा विधेयक छन् । यीमध्ये चार वटा विधेयक मात्र समितिबाट पारित भएका छन्, जुन संसद् सुरू भएलगत्तै पेश हुनसक्छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल सकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयक नीतिगतबाहेकका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अख्तियारले हेर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषय सहमति नहुँदा समितिमै रोकिएको छ । संघीय निजामति विधेयक भर्खरै मात्र दफाबार छलफलमा प्रवेश गर्दै छ । उता पाँच विधेयक रहेको अर्थ समितिले सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । भन्सार विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको छ भने अन्य विधेयकमाथि छलफल गर्नै बााकी छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा एक, शिक्षा समितिमा दुई, पूर्वाधार समितिमा दुई र उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा रहेको एउटा विधेयकमाथि छलफल जारी छ ।
संसद् सचिवालयले पछिल्लो समय विधेयकमाथिको छलफल तिव्र भइरहेकाले आगामी अधिवेशनमा धेरै विधेयक पुग्ने संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले दाबी गर्नुभयो ।
सरकारले हालै जारी गरेका पाँच वटा अध्यादेश पनि संसद्को बिजनेस हुन् । त्यस्तै यसअघि नै संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधीसम्बन्धी संशोधन विधेयक, विधायनसम्बन्धी विधेयक, बैकिङ कसुर तथा सजाय विधेयकका प्रतिवेदन पेश भइसकेका छन् । जुन यो अधिवेशनको विजनेसको रुपमा रहन सक्छन् । त्यसमाथि कांग्रेस र एमालेले बनाएको कार्यदलले समितिमा विचाराधीन विधेयक तत्काल अघि बढाउने गरी छलफल तीव्र पारेकाले संसद्ले पर्याप्त बिजनेस पाउने सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला दाबी गर्नुहुन्छ ।
सरकारले कानुन बनाउन ढिलासुस्ती गरेको आरोप लागेपछि सत्तारुढ दलले कार्यदल नै बनाएर काम थालेका हुन् । तर, कार्यदल पनि समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई फटाफट अघि बढाउन सक्ने देखिँदैन । जसले गर्दा चर्चामा रहेका संघीय निजामति, विद्यालय शिक्षा जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक यो अधिवेशनमा पनि सदनमा पुग्ने सम्भावना न्यून छ । किनकी यी विधेयकमा राजनीतिक तहको सहमतिसमेत आवश्यक छ, जुन विषयमा खासै छलफल हुन सकेको छैन ।
विधेयकबाहेक सदनमा सांसदहरुले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् । जो सदनको महत्वपूर्ण कामअन्तर्गत नै पर्दछ । अर्कोतर्फ अध्यादेशमार्फत् बजेट प्रस्तुत् हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै प्रि बजेट छलफल गरिसक्ने भनिएको छ । जसले गर्दा यो अधिवेशन पनि कानुन निर्माणमा उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने आधार देखिएको छैन ।
