काठमाडौं । सरकार र विपक्षी दलहरूबीच दूरी बढेको छ । सरकार प्रमुख र सत्तारुढ दलका नेता एकातिर विपक्षी दल र तिनका नेतालाई आरोप लगाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ विपक्षी दल सरकारको प्रवृत्ति र नियतमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । अब त विपक्षी दलहरू एउटै मञ्चमा उभिएर सरकारको विरोध गर्न थालेका छन् । मधेश केन्द्रित दलहरूको छुट्टै मोर्चाबन्दीको कसरत हुँदै गर्दा सरकारमा रहेका र बाहिर रहेका दलहरूबीच संवादहीनता छ । यसले तत्काल विवाद र आरोपप्रत्यारोप देखिए पनि कालान्तरमा सरकारकै कार्यसम्पादनमा दबाब पर्ने देखिएको छ ।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको गठबन्धन भई गठन भएको सरकारले ६ महिना पूरा गर्दा ७ वटा विपक्षी दल पहिलोपटक एउटै मञ्चमा उभिए । उनीहरूले एक स्वरमा भने – सरकारको औचित्य समाप्त भयो ।
संसद् अधिवेशन बोलाउन विपक्षले लगातार माग गरिरहे पनि सरकार भने सदन धकेलिरहेको छ । विपक्षमै रहेका कतिपय मधेश केन्द्रित दल मोर्चाबन्दीमा लागिसके । अनौठो त के भने सरकारमा रहेका र सरकारलाई समर्थन दिएकै दलहरू समेत यो मोर्चाबन्दीमा सामेल छन् । सरकार गठनका लागि भएको एमाले-कांग्रेसले राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधनलाई मूल लक्ष्य बनाएका थिए । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नेसम्मको सहमतिमा उल्लेख थियो । तर सरकार लगातार विपक्षीलाई पेलेरै अघि बढ्ने नियतमा देखिन्छ । संसद् बोलाउन छोडेर धमाधम अध्यादेश ल्याउनु, आफैंले अघि सारेको संविधान संशोधनका विषयका कुनै छलफल नै नगर्नु, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सबै दललाई साथमा राखेर साझा धारणा निर्माण गर्ने प्रयास नै नगर्नु जस्ता सरकारको शैलीकै कारण विपक्षीले सरकार निरंकुश र तानाशाहीको बाटोमा उद्यत भएको आरोप विपक्षीले लगाएका हुन् ।
खासमा सरकारमा रहेका दल र अन्यबीचको संवाद ठप्प छ । सत्तारुढ दलहरूले आफ्ना कुरा नसुनेपछि विपक्षी दलहरू राष्ट्रपतिकै दैलो समेत पुगे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले त प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नभएको लामो समय भइसकेको मञ्चमै भन्न थालिसकेका छन् । निर्वाचन कानुनमा थ्रेसहोल्ड हेरफेर गर्ने कसरतका कारण झस्किएका मधेश केन्द्रित दलहरूबीचको मोर्चाबन्दीले सरकार र सरकार बाहिर रहेका दलहरूबीचको दूरी थप बढ्ने संकेत देखिन्छ । उता सत्तारुढ एमाले र कांग्रेस भने दुई दलका बीचमा मात्रै सहमति कायम राख्दा पुग्छ भन्ने निष्कर्षतर्फ उन्मुख छन् । आफूलाई बलियो मान्ने सरकारले सबै दललाई विश्वासमा लिएर लोकतान्त्रिक विधिबाट अघि बढ्नुपर्ने हो । तर ओठे जवाफदेहिता बाहेक सरकार र सत्तारुढ दलले यसमा गम्भीरता देखाएका छैनन् ।
“सरकारले संसद्मा गएपछि प्रतिपक्षीले प्रश्न उठाइरहन्छ के जवाफ दिनु भनेर संसद्लाई अलि पर धकेले जस्तो देखिन्छ । त्यसको कारण प्रतिपक्षले संसद्मा उठाउने कुराहरू सडक, प्रेस सम्मेलन, वक्तव्य, भाषणबाट उठाइरहेका छन् । त्यसो हुँदा दूरी बढेको जस्तो देखिएको छ”, विश्लेषक झलक सुवेदीले बताउनुभयो ।
कर्मचारीलाई काम लगाउन नकेको, अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसकेको, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न नसकेको स्वीकार गर्ने सरकारले सरकारले सेवा प्रवाह सहज बनाउनेदेखि सकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने सम्मका विषयलाई अध्यादेश मार्फत नै कानुन संशोधन गर्दा यसबारे अन्य पक्षसँग छलफल गर्न आवश्यक ठानेन । संक्रमणकालीन न्यायको काम प्रभावित भइरहेकै छ जसमा बृहत्तर सहमतिको आवश्यकता पर्छ । तर प्रधानमन्त्रीको प्रत्येक सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा सरकार कसैले ढाल्न नसक्ने भन्दै प्रतिपक्षी नै खनिएको मात्रै देखिन्छ । संवादको जिम्मेवारी लिँदै अगाडि बढ्नुपर्नेमा सत्ता पक्ष यो विषयमा चिन्तित देखिदैन ।
“विपक्षी राजनीतिक दल सत्तालाई रचनात्मक र सकारात्मक सुझाव दिएर भएका कमजोरी औंल्याउनेमा छैन । उसको ध्यान सरकारलाई गाली गर्ने, विस्थापित गर्ने कुनै अजेन्डा भेटिन्छ कि भन्ने तहबाट अगाडि बढेको देखिन्छ”, नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताउनुभयो ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षहरूका बीचमा दूरी बढ्दै जाँदा त्यसको असर सदनमा देखिने निश्चित छ । यसले विधेयक निर्माणको विषयलाई अप्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ । सदन ढिलो बोलाउँदा विपक्षी थप आक्रामक हुनेछ जसले सरकार र सदन दुवैलाई सुस्त बनाउने पक्का छ । यसलाई समाधानका लागि सरकार र त्यसको नेतृत्वले जुन तहमा गम्भिरता देखाउनुपर्ने थियो त्यसमा समस्या देखिएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।
