काठमाडौं । चार महिना देखिएको रोकिएको संसद् बोलाउन ध्यान नदिएको सरकारले मनलाग्दी रुपमा अध्यादेशबाट कानुन संशोधन अघि बढाएको छ । संसद् नचलेको अवस्था नभएको अवस्थामा तत्काल केही काम गर्नुपर्ने भयो भने सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर यही व्यवस्थालाई जुनसुकै समयमा पनि प्रयोग गर्ने परिपाटीका कारण संसदको विधायकी अधिकारमाथि नै अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको छ । भूमि, नागरिकतादेखि फौजदारी संहिताका विषयसम्म चलाउने गरी झन्डै दुई दर्जन कानुन संशोधन गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका विपक्षी र कानुनका जानकार सम्मैले संसद् छल्ने काम भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
सरकारले संसद् अधिवेशन धकेलेको धकेल्यै छ । पुस दोस्रो साता अधिवेशन बोलाउने तयारी भएको बताइरहेको सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरु अब माघको दोस्रो साता भन्न थालेका छन् । संसद्को विधायकी अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्दै सरकार भने संसदमा ताला ठोकेर धमाधम अध्यादेश ल्याइरहेको छ । हालसालै सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको सरकारले फेरि अध्यादेशमार्फत डेढ दर्जन बढी कानुन संशोधन गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकामा पठाएको छ ।
भूमिसम्बन्धी कानुन, नागरिकता, संसद्मा प्री-बजेट छलफलसम्मको विषयलाई सरकारलाई अनुकूल हुने गरी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । शुक्रबार राति पारित भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वनयमा जानेछ । यसरी सदन बोलाउने समयमा सरकारले अध्यादेश जारी गरेको विषयमा सभामुखलाई प्रश्न गर्दा सदन बोलाउने समय भएको भन्दै स्पष्ट जवाफ दिनुभएन ।
सरकारको कदमको विपक्षीले विरोध गरेका छन् । सरकारले सदनलाई छलेर आफू अनुकूलका कानुनी प्रावधान राख्न खोजेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्नेसम्मका प्रतिक्रिया दिएका छन् । सदन छिटो बोलाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका प्रमुख प्रतिपक्षी सहितका दलहरुले सरकारले त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिनुको साटो अध्यादेशको खेतीमा लागेको भन्दै प्रतिकार गर्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
हिउँदे अधिवेशन कानुन बनाउने अधिवेशन हो । तर त्यही अधिवेशन बोलाउनुको साटो अध्यादेशको बाटो अख्तियार गर्नुलाई सरकारको बाध्यताका अर्थ्याउँदै सत्तारुढ सांसद सरकारको बचाउ गर्छन् । छिटो छरितो सेवा प्रवाह लगायतका काम गर्न सदनबाट कानुन ल्याउन ढिला हुने भएकाले अध्यादेश ल्याएको उनीहरुको तर्क छ ।
यी तिनै सांसद हुन् जो प्रतिपक्षमा रहँदा अध्यादेशको विरोध गर्ने गर्दथे । शक्तिशाली सरकार गठन भएको ६ महिना पुग्दा पनि सेवा प्रवाह देखि अर्थतन्त्र चलायमान गराउने विषयमा परिणाम देखिने गरी काम हुन सकेको छैन । तर अहिले आएर कानुनलाई सेवा प्रवाहमा अप्ठ्यारो भयो भन्ने कति उपयुक्त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली सरकारले सदनको बाटो नै प्रयोग गर्नु ठीक प्रक्रिया हुने बताउनुहुन्छ ।
दीर्घकालीन रुपमा असर नगर्ने र तत्काल कामका लागि अप्ठ्यारो हुने स्थितिमा सरकारले अध्यादेशको सुविधा उपयोग गर्न सक्छ । तर अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गर्न खोजिएका विषय सरकारका लागि कुनै तगाराका विषय होइनन् । बरु वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग संसदमा दुई तिहाइ नजिकको बहुमत छ । सरकारले चाहने हो भने उसले संसदबाट आफूले चाहेका कानुन अघि बढाउन सक्छ र पारित गराउन पनि सक्छ । तर सरकारलाई विधिसम्मत बाटो हिँड्न सही नलागेको देखिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार...
प्रधानमन्त्रीको अध्यादेश मोहले संसद्को विधेयक अधिवेशन अन्योलमा
