काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कि नल्याउने भन्नेमा कुरा नमिल्दा संघीय संसद्को अधिवेशन नै अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद् अधिवेशन बोलाउनुअघि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्बाटै आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै तत्काल अध्यादेशको विपक्षमा देखिनुभएको छ ।
अध्यादेशको विषयलाई लिएर सत्तारुढ प्रमुख दुई दलको फरक धारणाले संसद् नै बन्धक हुने अवस्था आएको हो । योसँगै कानुन निर्माणको काम समेत अलपत्र पर्ने देखिएको छ ।
संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिना वित्न लाग्दा पनि सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सुरसार गरेको छैन । बरु प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश ल्याउने कसरतमा हुनुहुन्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर केही साना दल विभाजित गरेर एमालेमा मिलाउन सके संसद्को ठूलो दल बनाउन सकिने आकांक्षा ओलीको छ । अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री ओली सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई फकाउने प्रयासमा लाग्दा अधिवेशन बोलाउने विषय ओझेलमा परेको हो । एमालेले भने अध्यादेशका लागि भन्दा संसद्लाई बिजनेस दिन विधेयक पर्खंदा समय लागेको दाबी गरेको छ ।
“हाम्रा समितिहरूले भएका विधेयकहरू टुंगो नलगाएकाले हो । यसमा अरू विषय केही छैन । केही विधेयक टुंगो लागेका छन् र केही टुंगो लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसकारण अब केही दिनभित्रै संसद् अधिवेशन आह्वान हुन्छ”, एमाले सचेतक सुनिता बरालले भन्नुभयो, “एमालेकै राजनीतिका कारणले वा सरकारको अंक गणितको सुविधाका कारणले अध्यादेश आजको त्यस्तो आवश्यकता हो जो नभई हामी हाउसमा जानै सक्दैनौं भन्ने परिस्थिति हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।”
नेपाली कांग्रेसलाई भने राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर दल विभाजनलाई सहज बनाइए संसदीय अंकगणितमा आफूभन्दा एमाले बलियो हुने भय छ । त्यही कारण अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीको चाहनामा कांग्रेसले साथ दिन नसकेको हो ।
“संसद् सुरूआत हुने मुखमा अहिले दल विभाजन जस्तो महत्त्वपूर्ण ऐनलाई अध्यादेशको रूपमा ल्याउन त्यति उपयुक्त हुँदैन । दल विभाजन सम्बन्धी ऐन ल्याउन आवश्यक छ किनकि अहिले भ्याकुमको अवस्था छ । तर यो संसद्बाटै पास गराएर ल्याउन उचित हुन्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा हो”, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताउनुभयो ।
त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद्को अधिवेशन छिटो बोलाउन ताकेता गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले त पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै अविलम्ब संसद् अधिवेशन बोलाउन माग समेत गरिसकेको छ । संसद् चल्नासाथ विपक्षीले मोर्चाबन्दी गरेर अवरोध गर्ने डर भएकाले अधिवेशन बोलााउन सरकार डराएको विपक्षीको आरोप छ ।
संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गर्दा कानुन निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । अधिवेशन बोलाएर संसदीय समितिलाई समेत विचाराधीन विधेयक टुंगो लगाउन दबाब दिनुपर्नेमा सरकारले नै त्यसलाई पछि धकेलिरहेको हो । विधेयक फटाफट अघि बढाउन भनेर सरकारले नै गठन कार्यदलले १५ वटा विधेयक संसद्मा पुर्याउने गरी काम समेत सुरु गरिसकेको छ ।
संसद् अधिवेशन तत्काल बोलाउने हो भने छलफल गर्न विधेयक तयार भइसकेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यादेश मोहका कारण अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ हुँदा कानुन निर्माण सुस्त हुने देखिँदैछ । तत्काल अधिवेशन नबोलाएर ढिलाइ गर्दै जाने हो भने वैशाखमा फेरि बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यही कारण विधेयक अधिवेशन बोलाएर फटाफट कानुन बनाउनुपर्नेमा सरकारी ढिला सुस्तीकै कारण यो वर्ष पनि कानुन निर्माणले गति लिने सम्भावना कमजोर बन्ने छ ।
