काठमाडौं । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनसहित तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार रातिसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक गतिविधि सहज हुनेगरी केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्माणक्षेत्रमा काम गर्न कानुनमा रहेका अप्ठ्याराहरूलाई छिटो छरितो काम गर्ने सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेसँगै कार्यान्वयनमा जानेछ । त्यसैगरि मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो दिउँसो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट्नुभएको थियो । कानुनमन्त्री अजय चौरसिया, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गराउनुभएको हो।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा सरकारी कार्यालयमा सात दिनभन्दा बढी फाइल घुमाउन नपाइने, सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिनभित्र नभए कारबाही हुने, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउनेलगायतका प्रावधान छन् । त्यस्तै, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिले नेपाल बस्दा १० वर्षसम्म भिसा निःशुल्क गरिने प्रावधान पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।
श्रमिकहरूको अवकाश उमेर बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने, कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने, फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने लगायतका प्रावधान छ ।
संसद्को बर्खे अधिवेशन गत भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो । संसद् बोलाउन ढिलाइ गरिरहँदा आलोचना खेपिरहेको सरकारले संसद बोलाउनुको साटो अध्यादेशको बाटो रोजेको हो । सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै पुनः आलोचना सुरू भएको छ । यसअघि पनि सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको कानुन संसद्ले ६० दिनभित्र अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । ६० दिनभित्र संसद्बाट अनुमोदन नभए अध्यादेश स्वत: निस्कृय हुन्छ ।
