काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएपछि दुई वटा भय उब्जिएका थिए । पहिलो– सरकार निरंकुश बन्न सक्ने । दोस्रो-विपक्षी कमजोर बन्ने । राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै बनेको सरकारले निरंकुश व्यवहार देखाउन उति सजिलो छैन तर विपक्षी भने कमजोर मात्र होइन, दिशाविहीन नै भएका छन् ।
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मूल काममा बितेका चार महिनामा सरकारले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको वेला विपक्षी दलहरूको भूमिका हुन्थ्यो– सरकारलाई लयमा लैजान दबाब दिने । तर चार महिनामा विपक्षी दलहरू आफ्नै रनाहामा भुलिरहे ।
सरकारबाट बाहिर निस्केर प्रमुख प्रतिपक्षको कित्तामा पुग्ने बित्तिकै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सडक र सदनमा बलियो प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको थियो । सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने प्रतिबद्धता थियो । केही समय जिल्ला भ्रमण गरेर कार्यकर्ता भेट्ने गतिविधि गरेका दाहालको केही समय आफू प्रधानमन्त्री रहेको समयको समीक्षामै बित्यो । तर त्यसपछि भने उहाँको पार्टी अलमलिएको छ ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा विलम्ब छ, पार्टीको अबको रणनीतिमा उल्झन छ । यसले विपक्षीका रूपमा निरन्तर खबरदारी गर्ने दाहालको बाचा फेरि पनि खेर गएको छ । तर माओवादी नेताहरूको दाबी भने फरक छ ।
संसद्को चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा रहेकाले त्यसै वरिपरि रुमल्लिएको छ । एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि महाधिवेशनपछि झनै समस्यामा फसेको छ, महाधिवेशनको तीन महिना पूरा भइसक्दा समेत कार्यविभाजन गर्न सकेको छैन । आफैंभित्रको समस्यामा रुमल्लिँदा एकीकृत समाजवादीले अन्य विषयमा ध्यान दिन सकेको छैन ।
समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाएर सरकारलाई दबाबमा राख्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको चाहना पनि सफल भएको छैन । मोर्चा निष्क्रिय जस्तै छ । १५ दिनभित्र बनाउने भनेको कार्ययोजनाले महिनौं बितिसक्दा समेत आकार लिन सकेको छैन । मोर्चाभित्रका दलहरूमा न अजेन्डामा एकरूपता देखिन्छ न कार्यगत एकतामा नै । उपनिर्वाचनमा समेत मोर्चा घटक दलबीच तिक्तता पैदा भएको देखिन्छ ।
सरकारको कामलाई जनमुखी बनाउने विषयमा सरकारमा रहेका तथा बाहिर रहेका दलबीच खासै छलफल छैन । विपक्षी दलहरू कमजोर हुँदा सरकारका कामकारबाही र निर्णयलाई खबरदारी गर्ने र शक्ति सन्तुलनको भूमिकाको समेत अभाव देखिएको छ, जसले गर्दा नागरिकका मुद्दा ओझेलमा पर्ने जोखिम देखिएको छ ।
