काठमाडौं । वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी रकम कमाउनेहरूले ३९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान दक्षिण एसियाकै उच्च भएकाले यसलाई हटाउनुपर्ने विज्ञ तथा व्यवसायीले बताएका छन् ।
साथै सरकारले एकलको हकमा पाँच लाख र दम्पतीको हकमा ६ लाखभन्दा बढी आय भएमात्रै कर लाग्ने भने पनि यो भन्दा कम रकममा पनि सामाजिक सुरक्षाको नाममा कर असुल्ने कुरा करको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासविपरीत भएकाले आगामी बजेटदेखि यसलाई खारेज गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपालमा व्यक्तिगत आयकरको दर सबैभन्दा बढी छ । नेपालमा ३९ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जबकी छिमेकी मुलुक भारतमा अधिकतम ३० र पाकिस्तानमा ३५ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
साथै श्रीलंकामा ३६ बंगलादेश र भुटान दुवैमा ३० प्रतिशत छ भने माल्दिभ्समा १५ र अफगानिस्तानमा सबैभन्दा बढी २० प्रतिशतसम्म मात्रै कर तिर्नुपर्छ । ३९ प्रतिशतसम्मको करको यस्तो उच्च दरले बचत निरूत्साहन गर्ने र अर्काे चाहिँ कर छल्ने प्रवृति बढाउने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
त्यसैले आगामी बजेटमा ३९ प्रतिशतसम्म लगाउने कर हटाउनुपर्ने र अहिले एकलको हकमा ५ लाख र दम्पतीको हकमा ६ लाखसम्म १ प्रतिशत मात्रै सामाजिक सुरक्षा कर लाग्ने गरेकामा अब यसलाई बढाएर १२ लाखसम्म पुर्याउनुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।
नेपालमा मूूल्य अभिवृद्धि करपछि राजस्वको दोस्रो महत्वपूर्ण स्रोत आयकर हो । कुल प्रत्यक्ष करमध्ये ३२ दशमलव ९ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करबाट प्राप्त हुन्छ भने आयकरबाट ३० प्रतिशत । जीडीपीमा आय करको हिस्सा २०७७/०७८ मा ५ दशमलव ३-९ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ४ दशमलव ७-९ प्रतिशत रहेको छ ।
छिमेकी मुलुकको तुलनामा चर्काे कर तिर्नुपरेकाले पनि मध्यम वर्गीयहरूसँग खर्च गर्ने पैसा कम छ । यति मात्रै नभइ ५ लाखसम्मको आयमा सामाजिक सुरक्षाको नामले कर लगाउने कुरा करको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासविपरीत भएकाले यसलाई आगामी बजेटमार्फत सच्याउनुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।
संस्थागत आयकर भने बढीमा ३० प्रतिशतसम्म रहेको छ । २५ प्रतिशतका दरले लगाइने भनिएको यस्तो कर बैंक तथा वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय, सुर्तीजन्य वस्तु, मादक पदार्थलगायत व्यवसायका लागि ३० प्रतिशत तोकिएको छ । सहकारी संस्थाको आयमा भने ठाउाअनुसार ५ देखि १० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ ।
निजी क्षेत्र पनि व्यक्तिको हकमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर लगाउन नहुने धारणा राख्छ । साथै अंशबन्डा तथा रुग्ण उद्योगमा आयकरको दफा ५७ अनुसार कर लाग्न नहुने र कम्पनीको सेयर पुँजी वृद्धि गर्दा हुने स्वामित्वमा पनि दफा ५७ आकर्षित हुन नहुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
अहिले ७ देखि १० लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशत, २० लाखसम्म ३० प्रतिशत, ५० लाखसम्म ३६ र ५० लाखभन्दा माथिको आयमा ३९ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ । ३९ प्रतिशतको माथिल्लो करको दरमात्रै हैन, आय र जिवनस्तरका आधारमा अध्ययन गरेर यसमा समयानुकुल परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
.png&w=400&height=300)
