काठमाडौं । सरकारलाई सहजीकरण गर्न भन्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गठन गरेको राजनीतिक संयन्त्र निष्क्रिय जस्तै देखिएको छ । संयन्त्र गठन भएको १५ दिन पुग्दा पनि एक पटकमात्र बैठक बसेको छ ।
सरकार गठन गर्दा भएका सहमति कार्यान्वयन र सरकारलाई सहजीकरण गर्न भनेर गठन गरिएको संयन्त्रले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी थाल्न परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई निर्देशन दिनेबाहेक अरु काम अघि बढाउन नसकेको हो । कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा संयन्त्रले कुनै काम अघि बढाउन सकेको छैन । सुरुवाती चरणमा देखिएको संयन्त्रको सुस्तताले यसको काम कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको राजनीतिक संयन्त्रमा दुवै दलका मन्त्रीहरुसहित १० नेता सहभागी छन् । संयन्त्रले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारी गर्न निर्देशन बाहेकका विषयमा छलफल गरेको छैन । जबकि देशमा तमाम समस्या छन् ।
विकास खर्च बढाउने, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने, जनस्तरमा सरकारप्रति उठेका प्रश्नको समाधानको उपाय खोज्नेबारे संयन्त्र मौन छ । सरकार अलमलमै परिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सहजीकरण गर्न भन्दै गठन गरिएको यो संयन्त्रले उपायहरु खोजी गरेर सुझाव दिन सक्नुपर्ने थियो ।
तर त्यो गर्न सकेको देखिँदैन । बरु संयन्त्रमै रहेका नेताहरु सत्ता साझेदार दलबीच भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद र बुझाइमा आउनसक्ने फरकपनाको समाधानमा यो संयन्त्र केन्द्रित हुने बताइरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने, आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने लक्ष्य सरकारको छ । तर त्यसमा ठोस प्रगति छैन । सरकारले चार महिनासम्म पनि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने खालको काम गर्न सकेको छैन ।
कांग्रेस र एमालेबीच गत असार १७ गते भएको ७ बुँदे सहमति पनि अलपत्र जस्तै छ । संयन्त्र गठनको दुई साता बितिसक्दा पनि दुई दलबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न र सरकारलाई सहजीकरण गर्न कुनै काम भएको छैन । तर नेताहरु जुन उद्देश्यले संयन्त्र गठन गरिएको हो त्यसमा दृढ रहेको भन्न चाहिँ छुटाउँदैनन् ।
त्यसो त यो संयन्त्रलाई संविधान र कानुनले समेत चिन्दैन । नेपाली कांग्रेसको जोडबलमै गठन भएको देखिन्छ । किनकि प्रधानमन्त्री ओली आफूभन्दा माथि कुनै पनि संरचना बनाउन यसअघि तयार भएको इतिहास छैन ।
त्यसमाथि सरकारमा पाँच दल सहभागी हुँदाहुँदै दुई दलको मात्र राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको छ । अरु दलका प्रतिनिधिलाई संयन्त्रमा सहभागी नगराइँदा पनि यसले परिणाममुखी काम गर्छ भन्नेमा आशंका देखिन्छ ।कतिपयले नीतिगत समस्या समाधानका लागि संयन्त्रले सहजीकरण गर्न सक्ने बताएका छन् ।
हुन त संयन्त्र गठन भएको लामो समय भएको छैन । तर सरकारले काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला सहजीकरण गर्न बनेको संयन्त्रले राय सुझाव लिने र सरकारलाई गति दिने कुनै न कुनै काम गर्न सक्नुपर्ने थियो । त्यसको सुरसार नै नहुँदा यसको औचित्य पुष्टि गर्न संयन्त्र गठन गर्ने दलहरुलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ ।
