काठमाडौं । सरकार गठन भएको चार महिना बित्न लाग्दा पनि जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहँदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकारका प्राथमिकता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न भन्दै राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेका छन् । सत्तामा पाँच दल सहभागी भए पनि दुई दलको र सरकारमै भएका नेता राखेर फेरि अलग्गै संयन्त्र किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यति मात्रै हैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीनबाट हुन लागेको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणको तयारीका लागि निर्देशनसहित परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई तोकेको विषयले आशंकाहरु उब्जाएका छन् ।
अहिले देशमा तीनै तहमा जननिर्वाचित सरकार छ । त्यसो त सरकारले आ-आफ्नै ढंगले काम गर्ने विधि र पद्धति पनि छ । संविधान र कानुनले पनि राज्य सञ्चालन गर्न यिनै सरकारलाई चिन्छन् । तर कांग्रेस र एमालेले सरकारका प्राथमिकता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न भन्दै कानुनले नचिनेको संयन्त्र गठन गरेका छन् । यो संयन्त्रमा धेरैजसो तिनै व्यक्ति छन् जो पार्टी र सरकारमा पनि निर्णायक भूमिका छन् । अझ पाँच दलीय सरकार हुँदाहुँदै संयन्त्रलाई दुई दलीय बनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र मन्त्रीले विभागीय प्रमुखहरुलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी हुँदाहुँदै किन छुट्टै संयन्त्र आवश्यक पर्यो त ?
संयन्त्रको नेतृत्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने भनिएको छ । उहाँहरु दुवैबीच सरकार सञ्चालनका विषयमा बेलाबेला छलफल नै भइरहेको छ । विज्ञको सुझाव लिएर कार्यान्वयन गर्ने दुई दलको सोच हो भने संयन्त्रका सदस्य कोही पनि दल बाहिरका छैनन् । सरकारका प्राथमिकता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न सम्बन्धित दल र मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी निकास निकाल्ने विकल्प छ । त्यसमाथि गठबन्धन दलबाट आउने सुझाव अर्को विकल्प छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि दुई दलले संविधान र कानुनले नचिन्ने संयन्त्र बनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कांग्रेसले विश्वास गरेर साथ दिएसम्म काम गर्न कुनै समस्या छैन । सरकारका सय दिन पुगेको बेला कार्तिक सात गते प्रधानमन्त्रीले वाचा गरेका ७० प्रतिशत काम पूरा गरेको दाबी पनि गर्नुभएकै हो । झन्डै दुई तिहाई बहुमतसहित सत्ता सञ्चालन गरिरहेका ओलीलाई कामै गर्ने हो भने आफूभन्दा माथिको संयन्त्र आवश्यक पर्ने पनि होइन । बरु यस्तो संयन्त्रले दलहरुबीच दुरी बढाउन सक्छ । किनकि सरकारमा पाँच दल हुँदाहुँदै दुई वटा दलको मात्र संयन्त्रले दिने निर्देशन कति प्रभावकारी हुन्छ त्यसमा आशंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।
त्यसो त ओली यसअघि प्रधानमन्त्री भएका बेला राजनीतिक संयन्त्रप्रति कहिल्यै सकारात्मक देखिनुभएको थिएन । तत्कालीन नेकपाका सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयन्त्रको प्रस्ताव गर्दा ओलीले अस्वीकार मात्र गर्नुभएको थिएन, संविधानमा नभएको संयन्त्र बनाएर फरक खालको शक्ति अभ्यास गर्ने र प्रधानमन्त्रीको हातमुख बाँध्ने काम हुन नसक्ने धारणा राख्नुभएको थियो । तर अहिले प्रधानमन्त्री ओली स्वयं आफूभन्दा माथिको संयन्त्र बनाउन तयार हुनुले कतै दुई दलबीच अविश्वास बढ्न थालेको त होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण आगामी महिना चीनबाट गर्ने तयारी भैरहँदा गृहकार्य गर्न परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई जसरी अघि सारिएको छ त्यसले अर्को आशंका जन्माएको छ । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको गृहकार्य गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले नै हो । तर प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिने र त्यसै अनुसार परराष्ट्रमन्त्री राणाले गृहकार्य गर्ने निर्णय किन गर्नुपरेको हो भन्ने गठबन्धन कार्यदलकै नेताहरु प्रष्ट देखिन्नन् ।
संयन्त्र गठनपछि सरकारका काम कारबाहीमा अप्ठेरो पर्ने आशंका गठबन्धनकै नेताहरुले गरिरहेका छन् । समानान्तर शक्ति अभ्यास गर्ने र आशंका बढाउने गतिविधि हुनसक्ने आशंका पनि छ । त्यसमाथि कांग्रेस र एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी दल भएकाले यो संयन्त्रबाट सरकार झन् अप्ठ्यारो अवस्थामा त पर्दैन ? प्रश्न यहाँ पनि छ ।
