काठमाडौं । फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने मुख्य कार्यभारसहित बनेको वर्तमान सरकारले राजनीतिक संवादको पहल गर्दै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूलाई औपचारिक छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको छ ।
सरकारले निर्वाचनको वातावरण नबनाएको भन्दै दलहरू रूष्ट थिए । सरकारले दलहरूसँगको संवादहिनता तोड्दै छलफलमा बोलाएको हो । चुनावमा नजाने बताइरहेको नेकपा एमालेसमेत सरकारले बोलाएको छलफलमा सहभागि हुने भएको छ।
सरकारले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि दलहरूलाई पत्राचार नै गरेपछि संसद् पुनर्स्थापनालाई बटमलाइन बनाएको दल नेकपा एमालेसमेत छलफलमा सहभागि हुने भएको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार चुनाव गराउनेतर्फ अग्रसर नै नभएको आरोप लगाएकै बेला दलहरूलाई सरकारले औपचारिक रूपमै संवादका लागि बोलाएको हो ।
नेकपा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले एमाले छलफलबाट पछि नहट्ने र सहभागि हुने बताउनु भएको हो । कान्तिपुर समाचार कुरा गर्दै उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले अध्यक्षले खटाएको व्यक्ति छलफलमा सहभागि हुने र आफ्नो कुरा राख्ने बताउनुभयो।
एमालेका तर्फबाट महासचिव शंकर पोखरेल छलफलमा सहभागि हुने पार्टी स्रोतले जनाएको छ। सरकारले प्रत्येक दललाई दुई जना उच्चस्तरीय प्रतिनिधि पठाउन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको छ । दलहरूले सरकारले पठाएको पत्र प्राप्त गरिसकेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई सरकारको कदमलाई स्वागतयोग्य भन्दै महामन्त्री गगन थापासहित छलफलमा जाने बताएको छ । महामन्त्री थापाले सरकारले बोलाएको छलफलमा कांग्रेस सहभागि हुने बताउनु भएको छ । छलफलमा शान्ति सुरक्षाको विषयलाई महत्वका साथ उठाउने थापाको भनाइ छ।
सरकार चुनाव उन्मुख नरहेको बताइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि चुनावमा जान तयार छ। दलहरू बेगर चुनाव हुन नसक्ने ठहरसहित सरकारले संवादको पहल गरेकोमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। सरकारका गतिविधिमा आशंका रहे पनि छलफलमा सहभागि हुने महासचिव देव गुरूङले बताउनुभयो।
रास्वपाले सरकारले ढिलै भए पनि संवाद सुरू गरेको भन्दै पार्टी उपसभापति स्वर्णीम वाग्ले छलफलमा सहभागि हुने बताएको छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीबाट दुईजना सहभागि हुने बताउनु भएको छ । त्यस्तै जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले पनि आफ्नो दल सहभागि हुने बताउनु भएको छ । जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले भने महासचिव चन्दन सिंह सहभागि हुने बताउनुभयाे ।
सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपतिको माध्यममार्फत दलहरूको धारणा बुझ्ने प्रारम्भिक प्रयास भए पनि प्रत्यक्ष संवाद भने ढिलै सुरू भएको छ । सरकारले निर्वाचनको वातावरण नबनाएको भन्दै प्रमुख दलहरू असन्तुष्ट छन् ।जसले गर्दा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल छ । सरकारले संवादको ढोका खोलेको छ, संवादले आगामी निर्वाचनको स्पष्ट दिशा दिन सक्नेछ ।
