काठमाडौं । अहिले संसद् नबसेका बेला संसदीय समितिहरुले धमाधम लामो समयदेखी थाती रहेका विधेयकमाथि छलफल गरी टुंगो लगाउनुपर्ने हो । तर समितिमा विचाराधीन विधेयकमाथि सघन छलफल नै हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० विषयगत समितिमा १५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । सरकारले अघिल्लो अधिवेशनमै ती विधेयक पारित गर्ने भन्दै संसदमा पठाउन आग्रह गरेको थियो । तर समितिमा विधेयकमाथिको छलफल नै सुस्त हुँदा संसद्मा पुगेनन् ।
महत्वपूर्ण विधेयकहरु नै समितिमा अड्किरहने स्थिति बनेपछि सभामुख देवराज घिमिरले सोमबार समिति सभापतिसहितका सरोकारवालालाई बोलाएर आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । तर समितिका बैठक नियमित नहुँदा र सांसदहरु जिम्मेवार नबन्दा सबै विधेयक फटाफट अघि बढ्ने स्थिति देखिँदैन ।
संघीय संसद्ले विधेयक पारित नगरिदिदा प्रदेशहरुले स्वतःस्फूर्तरुपमा काम गर्न पाएका छैनन् । सभामुख देवराज घिमिरेले पनि आगामी अधिवेशनमा विचाराधीन विधेयक पेश गर्न समितिका सभापतिहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । एकातिर सभामुखको ताकेता र अर्कोतिर कानुन निर्माण प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइको आलोचना भइरहादा पनि राजनीतिक दल र सांसदहरु गम्भीर देखिएका छैनन् । संसदीय समितिका बैठक नियमित नबस्ने र बसिहाले पनि कोरम नै नपुग्ने स्थिति हुदा पनि विचाराधीन विधेयक अघि बढ्न नसकेका हुन् । त्यसमाथि संसद् अधिवेशन नबसेको र चाडपर्वको बेला भएकाले अहिले धेरै सांसदहरु गृहजिल्लामा छन् । संसद्को अधिवेशन कहिले आहृवान हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० विषयगत समितिमध्ये ६ वटा समितिमा १५ वटा विधेयक १ वर्षभन्दा लामो समयदेखि विचाराधीन छन् । विचाराधीन रहेकामध्ये संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, जलस्रोत, भन्सारलगायतका महत्वपूर्ण छन् । तर समितिले विधेयकमाथि नियमित छलफल गर्न सकेका छैनन् । बैठक बोलाए पनि गणपुरक संख्या नै पुग्ने गरेको छैन ।
संसद् पनि धेरै जसो समय राजनीतिक विवादका मुद्दाले घेरिदा विधेयक निर्माणको मुल काम सदैव ओझेलमा पर्दै आएको छ । अझ कतिपय अवस्थामा देश र जनताको आवश्यकता भन्दा दलहरुको स्वार्थ मिलेमा मात्र विधेयक पास हुने विडम्वनापूर्ण अवस्था छ । कहिले सरकारले पर्याप्त काम नदिने त कहिले दलीय स्वार्थका कारण संसद् अबरुद्ध हुने गरेकाले महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।
त्यसो त बेलाबेला सरकार परिवर्तन भइरहने अवस्थाले पनि विधेयक ओझेलमा परेका छन् । संसद्मा हुने राजनीतिक गतिविधिको असर समितिहरुमा पनि प्रत्यक्षरुपमा पर्दा विधेयकको काम अघि बढ्न नसकेको हो । अझ अहिले त गठबन्धन सरकारको मूल एजेन्डा नै संविधान संशोधन भएकाले विचाराधीन विधेयक अघि बढाउन संसदीय समितिका सभापतिहरु गम्भीर हुनुपर्ने सभामुखको भनाइ छ ।
सरकारले संसद्को अघिल्लो अधिवेशनबाटै संघीय निजामती, शिक्षा जस्ता विधेयक पारित गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर समितिले नै विधेयकहरु अघि नबढाउँदा संसद्मा पास भएनन् । आगामी अधिवेशनलाई कामविहीन हुन नदिन र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तिव्रता दिन संसदीय समितिको उदासिनता नै बाधक बन्ने गरेको छ । अब संसद्को क्यालेन्डरलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढ्न सके मात्र समितिहरु मात्र होइन संसद्ले पनि गति लिन सक्छ । अन्यथा दलका नेतृत्वको गल्तीको मुल्य संसदीय व्यवस्था र राजनीतिक दलले नै चुकाउनु पर्नेछ ।
