काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदले शिक्षकहरुलाई दलीय संलग्नतामा रोक लगाउने कानुन कडाइका साथ लागु गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । शैक्षिक क्षेत्रलाई सुधार नगरेसम्म मुलुकले प्रगति गर्न नसक्ने भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरुले शिक्षकलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न दलहरु तयार हुनैपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि छलफल गर्दै सांसदहरुले शिक्षामा राजनीतिकरण रोकिनु पर्नेमा जोडदिएका हुन् । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले शिक्षकलाई दलीय राजनीतिमा संलग्न हुनबाट रोक्नैपर्ने बताउनुभयो । कानुन यसअघि नै बनेकोले यसलाई कडाइका साथ सरकारले लागु गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
शिक्षकहरुको एउटै साझा संगठन बनाउन उपयुक्त हुने सांसदहरुको भनाइ छ । यसैगरी नेपाली कांग्रेसकी सांसद चन्दा चौधरीले शिक्षकको सरुवा भने केन्द्रबाट गरिनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहलाई सरुवाको अधिकार दिँदा अति राजनीतिकरण हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
विधेयकमा शिक्षक राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले पनि शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन रोक लगाएको छ ।
शिक्षा ऐनको दफा १६ मा शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेमा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ । पाटन उच्च अदालतले २०७९ जेठ ४ मा उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन परमादेश जारी गरेको थियो ।
