विराटनगर । कोशी प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिसमक्ष विभिन्न १० बुँदे मागसहितको सिफारिस गरेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित बसेको बैठकले १० बुँदे माग राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पठाएको हो ।
संविधान दिवसको सन्दर्भमा बसेको कोशी प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले प्रदेश ऐन कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले संघसँग यस्तो माग गरेको हो । प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ बमोजिम प्रदेशमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन हुनुपर्नेमा हालसम्म समायोजन नभएको भन्दै तत्कालै सङ्घीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन प्रहरी समायोजन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
त्यस्तै अन्तर प्रादेशिक वनको सीमा निर्धारण नभएको भन्दै राष्ट्रिय वनको सीमा निर्धारण गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुनुपर्ने माग गरिएको छ । सङ्घले बनाउनुपर्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलगायतका ऐनहरू तर्जुमा नभएको कारण प्रदेश निजामती ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएकोले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएमा प्रदेशका ऐन कानुन परिमार्जन तथा संशोधन गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने भएको भन्दै उक्त ऐनलगायतका ऐनहरू यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने माग पनि सिफारिस गरिएको छ ।
कृषि आयमा कर लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग पनि कोशी सरकारको छ । यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानको अंश बढाउँदै लैजानुपर्ने र आर्थिक वर्षको बीचमा आएर अनुदान कटौती रोक्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रधानमन्त्री, सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरू मुख्य सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू तथा सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
