काठमाडौं । गत वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको संसद्को बजेट अधिवेशन आज अन्त्य भएको छ । यो अधिवेशनमा ५६ वटा बैठक बसेर ११ वटा विधेयक पारित भए । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नु यो अधिवेशनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रह्यो । तर संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अरु विधेयक भने यो अधिवेशनबाट पनि पास भएनन् । अधिवेशन अवधिभर सांसदहरुले सत्ता समीकरण फेरबदल र संसद्मा अवरोध गर्नमै धेरै समय खर्चिए ।
संघीय संसद्को चौथो अधिवेशनबाट १८ वर्षसम्म टुङ्ग्याउन नसकेको संक्रमणकालीन न्यायसहित ११ वटा विधेयक पारित भए । नेपाल विश्वविद्यालय, सार्वजनिक सेवा प्रसारण, अभिलेख संरक्षण संशोधन, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्त विधेयक पारित भए । यसैगरी बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित भन्सार महसुल, राष्ट्र ऋण उठाउने, लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाइ सशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भए । तर, नेपाल विश्वविद्यालय र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक प्रमाणीकरण भएका छैनन् । यो अधिवेशनमा ८ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ५ वटा पारित भएका छन् । ३ वटा समितिमा पठाइएको छ । अधिवेशनबाट जति कानुन बनाउनुपर्ने थियो त्यो भने हुन सकेन ।
सांसदहरु कानुन निर्माणमाभन्दा सत्ता समीकरण फेरबदलमा लागे । नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीको आरोप लागेका तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयलाई लिएर १७ दिन बैठक अवरुद्ध गर्यो । संसदीय छानबिन समिति गठनको सहमति भएपछि बजेट ल्याउने दिन जेठ १५ देखि मात्र संसद् चल्यो ।
यो अधिवेशनमा ८ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ५ वटा पारित भए, ३ वटा समितिमा पठाइएको छ ।
नेकपा एमालेले असार १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संसद् फेरि राजनीतिक समीकरण बदल्नतर्फ लाग्यो । दाहालले असार २८ गते विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । तर उहाँले आवश्यक मत प्राप्त गर्न नसकेपछि ३० गते नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा एमालेका अध्यक्षा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । ओलीले साउन ६ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो । संसद्को धेरै समय राजनीतिक खिचातानीमै बित्यो ।
चौथो अधिवेशनबाट निजामती सेवा, संघीय प्रहरी, शिक्षा जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने भनिए पनि त्यो भएन । १ सय ३० दिनको अवधिमा ५६ वटा बैठक बसे पनि दलीय आरोप प्रत्यारोप, सत्ता समीकरण फेरबदलमै धेरै समय खर्च हुँदा अधिवेशन उपलब्धिमूलक हुन सकेन ।
