काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहमतिमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको डेढ महिना पुग्न लागेको छ । असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका ओलीले ३१ गते सपथ लिँदा नै सबै मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री तोकेर स्थिर सरकारको झल्को दिने प्रयास गर्नुभएको थियो ।
योसँगै प्रधानमन्त्री ओलीसहित सबै विभागीय मन्त्रीहरुले अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र जनजीविकाका सवालमा प्राथमिकताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । वर्तमान सरकार गठन भएपछि नागरिकमा केही सकारात्मक सन्देश प्रवाह भए पनि जनसरोकारका सबै विषयलाई प्राथमिकताका सम्बोधन गर्न अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार यस्तो समयमा बनेको छ र नागरिकका अपेक्षा यति धेरै छन् कि सय दिनको मधुमास समय अर्थात हनिमुन पिरियड मनाउने छुट पनि यो पाइरहेको छैन । कुनै पनि नयाँ सरकार गठन भएपछि त्यस्को सय दिनको समयलाई मधुमास मानिन्छ । तर यो सरकार गठन भएकै दिनदेखी नागरिकको परिक्षामा खरो उत्रनु बाहेक अन्य विकल्प नै थिएन ।
स्थिर सरकार र संविधान संशोधनको एजेन्डासहित गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारले १८ वर्षदेखि थाती रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरुबीच सहमति जुटाएर संसद्का दुवै सदनबाट पारितसमेत गराएको छ । यसले शान्ति प्रक्रिया अब टुंगिने चरणमा अघि बढेको सकारात्मक सन्देश दिएको छ । तर संविधान संशोधनका विषयमा अझै कांग्रेस र एमालेले स्पष्ट र सामूहिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । न त सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफल गराएर संविधान संशोधनमा सरकारले सुझाव नै मागेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विभागीय मन्त्री तथा सचिवहरुलाई एक महिनाभित्र आ-आफ्नो कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिनुभएको थियो । जनताले अनुभूति गर्न सक्ने काम गर्न प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयनमा गएको देखिँदैन । झन्डै एक महिना त मन्त्रीहरु बधाइ र शुभकामना थाप्नै व्यस्त भए । त्यसले पनि मन्त्रालयहरुले आ-आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातलगायतका क्षेत्रमा तत्काल सुधार गर्ने भनिएका काम पनि प्राथमिकतामा नपरेको प्रतिपक्षी दलको बुझाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकताकासहितका साझा न्यूनतम कार्यक्रमसमेत गठबन्धन दलले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । परराष्ट्रसम्बन्ध सुधारमा भने केही सकारात्मक प्रयास भएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाको भारत भ्रमणले छिमेकसागको सम्बन्ध थप बलियो बन्ने आधार तयार विश्लेषण गरिएको छ । केही व्यक्तिमा विवाद भएपनि सरकार गठन भएलगत्तै १७ देशका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् ।
सरकारले भ्रष्टाचार र महंगी नियन्त्रणमा भने ठोस काम गर्न सकेको छैन । चाडबाडका बेला उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको बढ्यै छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको गुनासो आइरहेका छन् । सेयरबजारमा राम्रै वृद्धि देखिएको छ । तर यसैलाई देखाएर सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान भयो भन्दै हौसिनु हतारो हुनसक्छ । बैंकहरुमा थुप्रिएको रकमको सदुपयोग हुन सकेको छैन । बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायी अझै हिच्किचाइरहेका छन् । सरकारी निकायबाट पाउनुपर्ने सेवा पनि सहज रुपमा पाउन नसकेको गुनासो नागरिकमा कायमै छ । यसबाट नयाँ सरकार पनि पुराना जस्तै हुने त होइन भन्ने विश्लेषकको आशंका छ ।
यही बेलामा विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र भने प्रधानमन्त्री ओलीप्रति आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुन थालेको छ । विशेष गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एकपछि अर्को आरोप लगाएर प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रोस व्यक्त गरिरहनुभएको छ । यसले सत्ताभित्रकै साना दल पनि सशंकित देखिएका छन् । सहयात्री दल कांग्रेस भने सरकारको बचाउमा लाग्नुभन्दा मौन बस्ने रणनीतिमा देखिएको छ ।
क्याबिनेट स्तरमा मन्त्रीबीच नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत संवाद हुनु्, संविधान संशोधनको विषयमा स्पष्ट धारणासहित अगाडी नआउनु तथा न्युनतम साझा कार्यक्रममा चासो नदेखाउनु र मन्त्रालय सञ्चालनमा मन्त्रीहरुमा नयाँ सोच नहुनु लगायतका कारणले सत्तारुढ दलहरु भित्रकै मनस्थितिलाई उजागर गरिरहेको छ ।
