काठमाडौं । नेपालमा लिखित कानुन लागु भएको १ सय ७१ वर्ष भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा ल्याएको मुलुकी ऐन नै नेपालको पहिलो लिखित कानुन हो । त्यसबेलाको धर्म, परम्परा, प्रथा, प्रचलन र रीतिस्थितिलाई आधार मानेर लिखित कानुन बनाइएको हो । यो कानुन संशोधन हुँदै ६ वर्षअघिसम्म लागु भयो । तर २०७५ सालमा मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्दै मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नयाँ मूल्यमान्यतामा आधारित बनाएर मुलुकी संहिता जारी गरिएको हो । मुलुकी ऐनबाट मुलुकी संहितासम्म आइपुग्दा भएको परिवर्तन र आत्मसाथ गरिएका नयाँ मूल्यमान्यताले नेपालको न्यायिक क्षेत्रलाई थप बलियो बनाएको छ ।
१९१० पुस २३ मा जारी भएको मुलुकी ऐन देशकै पहिलो लिखित कानुन थियो । मानिसहरुबीच झैझगडा हुँदा, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई मुखमा थुकेमा, थुक कसलाई पर्यो र शरीरको कुन स्थानमा पर्यो भन्ने आधारमा मात्र नभएर जात हेरेर समेत दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको थियो । तत्कालीन समयको समाजअनुसार बनाइएको कानुनमा धर्मशास्त्र, जाति, परम्परा र प्रचलित प्रथालाई महत्त्व दिइएको ऐनको प्रस्तावनामा भने सानो ठूलो केही नहेरी समान रूपमा न्याय होस् भन्ने ब्यहोरा उल्लेख छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको अग्रसरतामा राजा सुरेन्द्र शाहबाट जारी ऐन जनताका लागि भनिएको थियो । न्याय गर्दा धोक्रोमा हाली पानीमा डुबाउने सजाय दिने काम नगर्न समेत ऐनमा उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐनमा उल्लेख भएविपरीत यसरी सजाय दिँदा व्यक्ति डुबेर मरेको खण्डमा त्यस्तो सजाय दिने डिट्ठालाई धोक्रोमै हालेर डुबाइदिनु भन्ने सम्मका व्यवस्था गरिएको थियो जुन अहिले सुन्दा अहिले अनौठो लाग्ने गर्दछ ।
पाँच भागमा बाँडिएको मुलुकी ऐनमा १६३ महल अर्थात् परिच्छेद थिए । पछि १९४२ मा वीर शमशेरले ऐनमा संशोधन गराए । २०२० सालमा ऐनमा व्यापक संशोधन भयो । त्यही ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी २०७५ सालमा कानुनका रूपमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ दुईवटा छुट्याएर दुवै संहिताको छुट्टाछुट्टै कार्यविधि समेत ल्याइयो । जुन अहिले लागु छ ।
कानुनमा आधुनिकीकरणको सम्भावना सधैँ रहन्छ । समयक्रममा आवश्यक सुधार नभए त्यसले समाजलाई नियमन पनि गर्न सक्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नेपालमा मृत्युदण्डमा रोक लगाएपछि मुलुकी ऐनमा पनि संशोधन गरिएको थियो । मुलुकी संहितामा धेरै नयाँ व्यवस्था छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासलाई समेटेर यो संहिता बनाइएको हो ।
साबिकको कानुनमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई नाबालिकमा राखिएको थियो तर संहिताले १८ वर्ष पुर्याएको छ । पहिलो पटक देवानी कानुनमा गल्ती गर्नेले क्षति बेहोर्नु पर्ने, अरूलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने, असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने, कानुनविपरीतका प्रथा तथा परम्पराले मान्यता नपाउने व्यवस्था गरिएका छन् । कुनै पनि व्यक्तिले कानुनको अधीनमा रही आफ्नो शरीरको परीक्षण वा अङ्ग परिवर्तन गर्न वा गराउन पाउने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।
त्यस्तै कुनै व्यक्तिले जीवित छँदै आफ्नो दाहसंस्कार, काजकिरिया वा सद्गतको विधि निर्धारण गर्न सक्ने छ । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने अत्याधुनिक कानुन बनाइए पनि कतिपय विषयमा अझै सुधारको आवश्यकता रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ ।
कानुन पूर्ण रूपमा नयाँ बनाएर ऐनको सट्टा संहिता बनाइए पनि १ सय ७१ वर्ष लामो इतिहास बोकेकै मुलुकी शब्दलाई भने जोगाइ राखिएको छ ।
